पुणे स्थित वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स् असोसिएशन अध्यक्ष तथा नॅचरल शुगरचे संस्थापक कृषिरत्न बी. बी. ठोंबरे, रेणुका शुगरचे कार्यकारी संचालक रवी गुप्ता यांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच दिल्ली येथे केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेत साखर उद्योग, सद्यःस्थिती तसेच या उद्योगातील संधी व आव्हाने यावर सविस्तर चर्चा करून 'विस्मा'च्या वतीने मागण्यांचे निवेदन दिले.
यावेळी उसाचा उत्पादन खर्च व त्याचा एफआरपी, साखरेचा उत्पादन खर्च व त्याची एमएसपी, इथेनॉल निर्मिती व धोरणे, साखर निर्यात यासह साखर उद्योगासमोरील आव्हाने आदींबाबत चर्चा झाली.
साखरेचा उत्पादन खर्च आजमितीस सरासरी ४ हजार १०० ते ४ हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. याचा विचार करता साखरेची एमएसपी वाढवणे क्रमप्राप्त असताना त्यात वाढ केलेली नाही. यामुळे खर्च आणि उत्पादनांचा ताळमेळ बसत नसल्याने उद्योग सातत्याने कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्यामध्ये जात आहेत. यासाठी साखरेच्या एमएसपीत ४ हजार १०० ते ४ हजार २०० पर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी यावेळी केल्याचे ठोंबरे यांनी सांगितले.
निर्यात धोरण कायमस्वरूपी हवं
साखर निर्यातीसाठी दरवर्षी कायमस्वरूपी परवानगी असावी. जेणेकरून देशामध्ये अतिरिक्त साखरसाठा शिल्लक राहणार नाही. साखर निर्यात धोरण हे पुढील दहा वर्षाकरिता निश्चित करावे. जेणेकरून साखर उद्योग आश्वस्थ राहील, अशीही मागणी 'विस्मा'च्या वतीने करण्यात आली. यावर मंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवीत आगामी गळीत हंगामापूर्वी यात वृद्धी करण्याचे आश्वासन दिले.
इथेनॉल धोरण पुरक असावे
२ ते ४ सप्टेंबर दरम्यान दिल्लीत 'इंटरनॅशनल बायो एनर्जी कॉन्फरन्स' झाली. यात बायोगॅस, ईथेनॉल संदर्भातील अडचणीवर मंथन झाले. या अनुषंगाने अतिरीक्त साखरेपासूनच्या ईथेनॉल निर्मितीस कायमस्वरूपी परवानगी द्यावी, ईथेनॉल दरही वाढवावेत अशीही आग्रहाची मागणी केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री गडकरी व जोशी यांनी दरवृद्धी संदर्भात पेट्रोलियम मंत्रालयाशी चर्चा करून सुधारणा करण्यात येईल, असे आश्वासित केल्याचे ठोंबरे यांनी सांगितले.