सांगली : महाराष्ट्रातील साखर उद्योगातील कामगारांची वेतनवाढ व सेवा-शर्तीबाबतच्या राज्य पातळीवर झालेल्या त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपली आहे. साखर कारखान्यांतील कामगारांच्या वेतनवाढीकडे राज्य सरकार पूर्ण दुर्लक्ष करत आहे.
म्हणूनच दि. १६ डिसेंबरपासून राज्यातील सर्व साखर कामगार बेमुदत संपावर जात आहेत, अशी घोषणा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे व उपाध्यक्ष प्रदीप शिंदे यांनी केली. राज्यातील साखर कामगारांचा मेळावा सोमवारी सांगलीत झाला.
यावेळी काळे व शिंदे बोलत होते. यावेळी मंडळाचे कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, राऊ पाटील, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे, उपाध्यक्ष युवराज रणवरे, नितीन बेनकर, अशोक बिराजदार, सचिव सयाजी कदम, राजेंद्र तावरे, संजय मोरबाळे, संजय पाटील, साखर कामगार महासंघाचे चिटणीस आनंदराव वायकर आदी उपस्थित होते.
काळे व शिंदे म्हणाले, साखर उद्योगातील कामगारांचे वेतन व सेवा शर्ती ठरविण्याबाबत शासनाने त्रिपक्षीय समिती गठित करावी व वेतनवाढीचा निर्णय घ्यावा, साखर कामगारांचे थकीत वेतन मिळालेच पाहिजे.
कारखान्यातील रोजंदारी, कंत्राटी, नैमित्तिक व तात्पुरत्या काम करणाऱ्या कामगारांनाही अकुशल कामगारांच्या वेतनाप्रमाणे मागील करारातील तरतुदीनुसार वेतन मिळाले पाहिजे.
भाडेपट्ट्यावर, सहभागीदारी तत्त्वाने व विक्री केलेल्या तसेच खासगी साखर कारखान्यांतील कामगारांना त्रिपक्षीय समितीच्या कराराप्रमाणे वेतन मिळाले पाहिजे. तसेच त्यांच्या थकित वेतनाची रक्कम व्यवस्थापनाकडून अग्रक्रमाने मिळाली पाहिजे.
स्थानिक संघटनेची मान्यता घेऊनच करार करावा, बंद साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे किंवा भाडेपट्ट्याने चालविण्यास द्यावे.
यासह २५ मागण्यांसाठी मोर्चे आणि अनेक आंदोलने केली आहेत. पण, राज्य सरकार मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. म्हणूनच १६ डिसेंबरपासून राज्यातील सर्व कामगार बेमुदत संपावर जाणार आहेत. या संपाला राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सत्तापरिवर्तनात कामगारांची भूमिका निर्णायक
राज्याच्या सत्तापरिवर्तनामध्ये साखर कामगारांची भूमिका निर्णायक असून, त्या कामगारांकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला महागात पडेल. राज्यातील सर्व कामगार सरकारच्या विरोधात जाऊन काम करतील, असा इशाराही प्रदीप शिंदे यांनी दिला.