महाराष्ट्रातील साखर उद्योग व जोडधंद्यातील कामगारांचे लक्ष वेतनवाढ कधी होणार याकडे लागले आहे. मागील वेतनवाढ कराराची मुदत संपून एक वर्ष झाले. फक्त त्रिपक्ष समितीची स्थापना होऊन समितीच्या तीन बैठका झाल्या; परंतु त्यात कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. यामुळे साखर कामगारांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
मागील वेतनवाढ कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपली. त्यामुळे राज्यातील सर्व साखर कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन लढा देऊन वेळोवळी पाठपुरावा केल्यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये त्रिपक्ष समिती गठित केली. त्रिपक्ष समिती पहिली बैठक १५ जानेवारी २५ रोजी मुंबई, त्यानंतर १२ फेब्रुवारी २५ व १५ एप्रिल २५ दोन्ही बैठका पुणे येथील साखर संकुलात झाल्या.
साखर कामगार संघटनांची ४० टक्के वेतनवाढ मिळावी, अशी मागणी असताना त्रिपक्ष समितीच्या अध्यक्षांनी साखर उद्योग आर्थिक अडचणीत असल्याने ४ टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव देत संघटनेला सुधारित प्रस्ताव देण्यास सांगितले. यामुळे कामगार संघटनेने २८ टक्के वेतनवाढीचा सुधारित प्रस्ताव समितीला सादर केला आहे.
एप्रिल अखेरीस चौथी बैठक ?
त्रिपक्ष समितीने साखर कारखाना व्यवस्थापनाकडून साखर कामगार पगार खर्च वार्षिक उलाढालीच्या किती टक्के आहे, कामगारांचा पगार ऊस गाळपाच्या प्रतिटन किती टक्के आहे, अशी माहिती मागवली आहे. यानंतरची चौथी बैठक एप्रिल महिन्याच्या शेवटी होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत पगारवाढीचा निर्णय होऊ शकतो.
... म्हणून नवीन पिढी नोकरीस येईना
सर्व ठिकाणी महागाई वाढते. इतर उद्योगांतील कामगारांना भरीव पगारवाढ मिळते. परंतु, साखर उद्योग नेहमीच आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगून कामगारांना सक्तीचे रजेवर पाठवणे किंवा पगार कपात करण्याचे प्रस्ताव बहुतेक कारखाने देतात. यामुळे साखर उद्योगाकडे नोकरी करण्यासाठी नवीन पिढीने पाठ फिरवली आहे.
हेही वाचा : शेतकरी बांधवांनो 'हे' सोपे उपाय येतील कामी; हृदयाविकाराची सुटेल चिंता सारी