एका बाजूला महाराष्ट्र शासनाचे ऊस गळीत हंगाम आणखी काही काळ सुरू ठेवण्याचे नियोजन असताना, दुसरीकडे राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी मात्र गाळप बंद केले आहे. मागच्या वर्षापेक्षा यंदा जास्त काळ गाळप हंगाम सुरू ठेवून जास्तीत जास्त ऊसाचे गाळप करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
एका बाजूला गाळप हंगाम बंद होत असताना अजूनही अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची संपूर्ण रक्कम अदा केलेली नाही. दिनांक १५ जानेवारीपर्यंत केवळ ८५ कारखान्यांनी एफआरपीची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना दिली असून ११७ कारखान्यांनी रक्कम अदा करणे बाकी असल्याचे साखर आयुक्तालयाने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
सध्या राज्यात गाळप अजूनही सुरू असून अजूनही सुमारे १५०० कोटी रुपये एफआरपी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले नसून कारखान्यांकडे ते येणे बाकी आहे. यंदा दुष्काळामुळे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम लांबवण्याचे नियोजन कारखान्यांनी केले आहे. ऊसाच्या वाढत्या उपलब्धतेचा फायदा घेण्यासाठी कारखान्यांचे गाळप पुढील दोन महिने सुरू राहतील, असा अंदाज साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
यंदा गळीत हंगाम एप्रिलपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे, असे असले तरी काही साखर कारखान्यांनीही गाळप बंद करण्यास सुरुवात केली आहे. साखर आयुक्तालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2023-24 च्या हंगामात महाराष्ट्रात 05 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 4 साखर कारखाने बंद आहेत, तर गेल्या हंगामात त्याच वेळी 5 साखर कारखान्यांनी गाळप थांबवले होते. या चार पैकी सोलापूर विभागातील एक, छत्रपती संभाजी नगर विभागातील दोन आणि नांदेड विभागातील एका साखर कारखान्याने गाळप बंद केले आहे.
या हंगामात एकूण २०२ साखर कारखानांचे गाळप सुरू होते, त्यातून ७४३ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे, तर ७२.३३ टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. मागील हंगामात २०८ साखर कारखाने कार्यरत होते. त्यांनी ८२०.५५ लाख टन उसाचे गाळप करून ८०३.७ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले होते.
राज्यात चालू हंगामातील उसाचे गाळप एप्रिलपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे गाळपासाठी ३०० लाख टनांहून अधिक ऊस उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. साखर आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार ३१ जानेवारी २०२४ अखेर राज्यातील साखर कारखानदारांनी एफआरपीच्या ९१.४५ टक्के म्हणजेच १६ हजार १२६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. तर राज्यातील कारखान्यांकडे अजूनही एफआरपीची १ हजार ५०७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यंदा एफआरपीची एकूण रक्कम १७ हजार ६३३ कोटी रुपये आहे.