Pune : राज्यात यंदा चांगला पाऊस, अनुकूल हवामान आणि कोरड्या वातावरणामुळे साखर उताऱ्यात चांगली वाढ होणा आहे. सध्या पाऊस थांबल्यामुळे राज्यातील बरेच गुळपावडर व खांडसरी कारखान्यांनी ऊस गाळपास सुरूवात केली आहे. मात्र, विधानसभेच्या निवडणुकीचे कारण पूढे करून राज्यातील गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबर ऐवजी २५ नोव्हेंबर पासून सुरू करावा अशा विनंतीवरून शासन गळीत हंगाम पुढे ढकलत आहे. गाळप हंगाम वेळेत सुरू करावा अशी मागणी विस्माचे अध्यक्ष बी.वी. ठोंबरे यांनी केली.
दरम्यान, १५ नोव्हेंबर २०२४ पासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय मंत्री समितीमध्ये घेण्यात आला, परंतु खाजगी साखर कारखाना संघटना असलेल्या विस्माने ५ नोव्हेंबर २०२४ पासून हंगाम सुरू करण्याच विनंती मंत्री समितीच्या बैठकीत केली होती. यंदाचा गाळप हंगाम मागच्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास १५ दिवसांनी उशीरा चालू होत आहे. त्यामुळे अगोदरच ऊसतोडणी व वाहतूक मजूरांचे १५ दिवसांचे उत्पन्न बुडलेले आहे. शेतकऱ्यांच्या उसतोडीस १५ ते २० दिवस विलंब होतो आहे व कारखान्यातील सर्व कर्मचारी व यंत्रणा १५ दिवस बसून आहे.
तसेच भारत सरकारच्या महत्वाकांक्षी इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण कार्यक्रमाअंतर्गत तेल विपणन कंपन्याच्या पुरवठा निविदा नुसार नोव्हेंबर २०२४ च्या साठ्यात कमी पुरवठ्यामुळे राष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये बाधा येऊन, साखर कारखान्यांना दंडात्मक आर्थिक फटका बसेल. तसेच काही भागांमध्ये ऊस पिकांना हुमणी किडीचा धोका संभवत असून शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागेल. तसेच फेब्रुवारी नंतर उन्हाची तिव्रता वाढल्याने ऊस तोड मजूर मार्चमध्ये आपापल्या गावी निघून जातात. त्यामुळे उभ्या ऊस पिकाची शेतकऱ्यांपुढे व कारखान्यांच्या समोर मोठ्या गंभीर समस्या दरवर्षी उभ्या ठाकतात व त्यामुळे साखर आयुक्तालय व राज्य शासनापुढे देखील अडचणी निर्माण होतात.
कर्नाटक, गुजरात व मध्यप्रदेश या राज्यामध्ये१० ते १५ नोव्हेंबर २०२४ पासून सर्व कारखाने सुरू होत असल्याने आपल्या राज्यातील बरेच ऊस तोड आणि वाहतूक मजूर कर्नाटकसह इतर राज्यामध्ये स्थलांतरित होत आहेत. ऊस तोड आणि वाहतूक मजूरांच्या संख्येमध्ये प्रचंड घट होवून याचा आर्थिक फटका ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागेल. म्हणून १५ नोव्हेंबर २०२४ पासून साखर कारखाने सुरू करावेत, यामध्ये विलंब होवू नये अशी विनंती विस्माचे अध्यक्ष बी.वी. ठोंबरे यांनी साखर आयुक्तालय आणि महाराष्ट्र शासनास केली आहे.