राज्यात यंदाच्या २०२३-२४ च्या ऊस गाळप हंगामातील ३० एप्रिलअखेर एकूण देय असलेल्या रकमेपैकी ९७.४२ टक्क्यांइतकी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर साखर कारखान्यांनी जमा केली आहे.
एफआरपीची देय रक्कम ३३ हजार १९८ कोटी रुपये असून त्यापैकी शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासह ३२ हजार ३४० कोटी दिले असून साखर कारखान्यांनी अद्याप ८५८ कोटी रुपये थकविले असल्याची माहिती ताज्या अहवालात दिसून येत आहे.
चालू गळीत हंगामात राज्यात एकूण २०७ कारखान्यांनी ऊस गाळप करून साखर उत्पादन केले आहे. त्यापैकी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम १२७ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली आहे.
तर ८० ते ९९ टक्के रक्कम ५२ कारखान्यांनी, ६० ते ७९ टक्के रक्कम ७७ आणि शून्य ते ५९ टक्के रक्कम ११ कारखान्यांनी दिली असल्याची माहिती साखर आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी शंकर पवार यांनी दिली आहे.
राज्यातील २०७ साखर कारखान्यांपैकी ८० साखर कारखान्यांकडे अजून शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम बाकी आहे. साखर कारखान्यांनी ऊस गेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपी रक्कम जमा करणे साखर कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे.
त्याबद्दल कारखान्यांना वारंवार साखर आयुक्तांकडून सूचना केल्या जातात. अलीकडेच एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याचा इशाराही साखर आयुक्तांनी दिलेला आहे. पण तरीही काही कारखान्यांकडून एफआरपी वेळेवर दिला जात नाही.
दरम्यान, केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंधने घातल्यामुळे कारखान्यांना साखर निर्यात करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यायचा कसा, असा प्रश्नही कारखानदार उपस्थित करत आहेत. सध्या लग्नसराईचे दिवस आहेत. साखर कारखान्याकडून पैसे मिळतील म्हणून अनेकांनी नियोजन केले होते.
विलंब केल्यास व्याजासह द्यावी लागणार
- हंगामाच्या सुरुवातीस अनेक कारखान्यांनी ऊस मिळविण्याच्या स्पर्धेत गाजावाजा करत पहिला हप्ता दिला. परंतु नंतरचे पैसे देण्यास विलंब लावला आहे.
- कारखान्यात ऊस गाळप झाल्यावर १४ दिवसांत पूर्ण एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, त्यानंतर १५ टक्के व्याजासह एफआरपी देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. तरीही राज्यातील कारखान्यांनी एफआरपी मोठ्या प्रमाणावर थकविल्याचे दिसून येत आहे. आता ती व्याजासह मिळणार का हा खरा प्रश्न आहे.
सध्याची दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांची स्थिती दयनीय आहे. आगामी हंगामाची तयारी करणे, चालू स्थितीतील पिकांना जगविणे यासाठी शेतकरी वर्गाचा संघर्ष सुरू आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची ऊसबिले वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. याबाबत प्रशासनाने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना त्वरित ऊस बिलाची रक्कम देण्यासाठीची कार्यवाही करण्याची गरज आहे. - मंगेश धुमाळ, माजी कृषी सभापती, जिल्हा परिषद सातारा
अधिक वाचा: Milk Production उन्हामुळे दूध उत्पादन एक लाख लीटरने घटले