पिंपोडे बुद्रुक : राज्यात संपलेल्या गाळप हंगामात शेतकऱ्यांच्या उसाचे एफआरपीचे १९ साखर कारखान्यांकडे अद्यापही १४२ कोटी रुपये थकीत आहेत. चालूवर्षीचा गळीत हंगाम सुरू होण्यास अवघे काही महिने अवकाश असताना मागील हंगामातील एफआरपीची संपूर्ण रक्कम सद्यःस्थितीत कारखाने शेतकऱ्यांना देऊ शकलेले नाहीत.
त्यामुळे साखर आयुक्तालय थकीत एफआरपीप्रश्नी संबंधित कारखान्यांवर कारवाई कधी करणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित करण्यात येत आहे. हंगाम २०२३-२४ मध्ये २०८ कारखान्यांनी १० कोटी ७६ लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण केले होते.
त्यातून ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासह देय एफआरपीची रक्कम ३६ हजार ७४८ कोटी रुपये होती. त्यापैकी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ३६ हजार ६०६ कोटी रुपये जमा केलेले आहेत.
म्हणजे देय एफआरपी रकमेच्या ९९.६१ टक्क्यांइतकी रक्कम शेतकऱ्यांना प्राप्त झालेली आहे. तर प्रत्यक्षात १४२ कोटी रुपये अद्यापही देणे बाकी असल्याचे साखर आयुक्तालयाच्या ताज्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
राज्यामध्ये एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम १८९ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली आहे. ८० ते ९९ टक्के रक्कम १६ कारखाने, ६० ते ७९ टक्के रक्कम २ कारखाने, शून्य ते ५९ टक्के रक्कम १ कारखान्याने दिली असून, अद्याप १९ कारखाने देय थकीत एफआरपी रकमेच्या यादीत आहेत.
वास्तविक पाहता संपूर्ण हंगामात एफआरपीची रक्कम देण्याचे प्रमाण चांगले राहिले आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील ११ कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, नुकतेच सातारा जिल्ह्यातील कारखाना प्रतिनिधींची जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये थकीत रकमेबाबत झालेल्या बैठकीमध्ये कारखाना प्रतिनिधींनी थकीत एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
वेळोवेळी उ‌द्भवणाऱ्या समस्यांचा सामना करत शेतकरी वर्गाचा आर्थिक परिस्थितीशी कायम संघर्ष सुरू असतो. त्यामुळे कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची ऊसबिले वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. याबाबत प्रशासनाने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना त्वरित ऊस बिलाची रक्कम देण्यासाठीची कार्यवाही करण्याची गरज आहे. - शंकरराव गोडसे, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना किसान मंच