राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांना सध्या मोठ्या आर्थिक समस्येचा सामना करावा लागत आहे. या साखर उद्योगाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कारखान्यांकडील मुदत कर्जाचे पुनर्गठण करावे.
तसेच उर्वरित ऊस दर रक्कम देण्याकरिता सॉफ्ट लोन द्यावे आदी मागण्यांसाठी शासकीय स्तरावर बैठकीचे आयोजन करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्यात यावर्षी गाळप हंगामात मागील हंगामापेक्षा २४६ लाख टनाने उसाचे गाळप कमी झाले आहे. त्याचबरोबर साखर उताऱ्यामध्येही ०.७० टक्के घट निदर्शनास आली आहे. हा उतारा ९.५० टक्क्याच्या आत राहील, असा अंदाज आहे.
यावर्षी कारखाने केवळ १०० दिवस गाळप करू शकले असून, २०० कारखान्यांपैकी १४० कारखाने आतापर्यंत बंद झाले आहेत. याचा फटका कारखानदारांना बसत असून, त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे आहे.
यासाठी सरकारने कारखान्यांकडील मुदत कर्जाना ३ वर्षे विलंबावधी देऊन १० वर्षाकरिता कर्जाचे पुनर्गठण करावे, यामुळे कारखान्यांचे बँक खाते एनपीएमध्ये जाणार नाही.
उर्वरित एफआरपी आणि ऊस तोडणी, वाहतूक खर्च देण्याकरिता सॉफ्ट लोन २०२५ योजना जाहीर करावी, साखरेची किमान विक्री किंमत ४,०५१ प्रतिक्विंटल करावी.
ज्यूस-सिरप आणि बी हेवीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी दर निश्चितीसाठी केंद्राकडे विनंती करावी. यासाठी राज्य शासनाने बैठक घ्यावी असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
अधिक वाचा: काय सांगताय! अवघ्या २९ मिनिटात भिजतेय १ एकर ऊस शेती; काय आहे तंत्रज्ञान? वाचा सविस्तर