राज्यात संपलेल्या गाळप हंगामात शेतकऱ्यांच्या उसाचे एफआरपीचे १२ साखर कारखान्यांकडे अद्यापही ७२ कोटी रुपये थकीत आहेत. यावर्षीचा गळीत हंगाम सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना मागील हंगामातील एफआरपीची संपूर्ण रक्कम सद्यस्थितीत कारखाने शेतकऱ्यांना देऊ शकलेले नाहीत. आयुक्तालय थकीत एफआरपी प्रश्नी संबंधित कारखान्यांवर कारवाई कधी करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हंगाम २०२३-२०२४ मध्ये २०८ कारखान्यांनी १० कोटी ७६ लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण केले होते. त्यातून ऊसतोडणी, वाहतूक खर्चासह देय एफआरपीची रक्कम ३६ हजार ७५३ कोटी रुपये होती. त्यापैकी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या बैंक खात्यावर ३६ हजार ६८१ कोटी रुपये जमा केलेले आहेत. म्हणजे देय एफआरपी रकमेच्या ९९.८० टक्के इतकी रक्कम शेतकऱ्यांना प्राप्त झाली आहे. ७२ कोटी रुपये देणे बाकी असल्याचे साखर आयुक्तालयाच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे.
राज्यामध्ये एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम १९६ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली आहे. ८० ते ९९ टक्के रक्कम ११ कारखाने, शून्य ते ५९ टक्के रक्कम एका कारखान्याने दिली आहे. अद्याप १२ कारखाने देय थकीत एफआरपी रकमेच्या यादीत आहेत. वास्तविक संपूर्ण हंगामात एफआरपीची रक्कम देण्याचे प्रमाण चांगले राहिले आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील ११ कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातील सात कारखाने
आरआरसी अंतर्गत महसूल वसुली कारवाई करण्यात आलेल्या ११ कारखान्यांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सात, अहमदनगर जिल्ह्यातील एक, धाराशिव जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांचा समावेश आहे.
आगामी गळीत हंगाम सुरू होण्यास अवघे काही दिवस बाकी असताना मागील हंगामातील रक्कम मिळाली नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दयनीय आहे. सणासुदीचे दिवस आहेत. त्यामुळे कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची थकीत ऊसबिले लवकर मिळणे गरजेचे आहे. - शंकरराव गोडसे, कार्याध्यक्ष शेतकरी संघटना किसान मंच.