ऊस, कापूस, सोयाबीन, द्राक्षे या फळांना हमीभाव मिळण्यासाठी घाटमाथ्यावरील शेतकरी एकत्र येत आंदोलने, उपोषणे छेडतात. विविध शेतकरी संघटना यासाठी सरकारला सळो की पळो करून सोडतात. कोकणात मात्र शेतकरी आणि बागायतदारांची तशी एकत्र संघटनाच आजपर्यंत उभी राहिली नाही. आता काल-परवा शेतकऱ्यांच्या काही संघटनांनी एकत्र येत काजूला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. कोकणात असे पहिल्यांदा होतेय.
पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाला, द्राक्षांना, विदर्भातील कापसाला हमीभाव मिळतो. मग कोकणातील काजूला का नाही? आंबा आणि काजू या कोकणच्या दोन्ही फळांना हमीभाव मिळायलाच हवा, ही येथील शेतकरी, बागायतदारांची मागणी शासनाने पूर्ण करायला हवी. जर महाराष्ट्रातील इतर फळांना त्या त्या भागातील शेतकरी, बागायतदारांच्या मागणीनुसार हमीभाव मिळत असेल तर काजूला आणि आंबा या कोकणातील दोन महत्त्वाच्या पिकांना हमीभावाची मागणी करायची गरज पडू नये.
शासनकर्त्यांनी आपण म्हणून प्रयत्न करून तसा हमीभाव मिळवून दिला पाहिजे; मात्र गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची कोकणवासीयांची ही मागणी पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे येथील शेतकरी, बागायतदार हा कायम उपेक्षितच राहिला आहे. आजपर्यंत कोकणवासीयांनी एकत्रित येत असा लढा उभारला नाही त्याचे कारण कोकणी माणूस शासन देत नाही म्हणून त्याच्या मागे न राहता पर्यायी व्यवस्था करून आपली गरज भागवतो. नाही तर दरवर्षी शासनाकडून मिळणारी नुकसानभरपाई पाहता येथे आजमितीपर्यंत शेकडो लोकांच्या आत्महत्या झाल्या असत्या, विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे दरवर्षी येथील शेती, बागायतदारांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. प्रशासकीय अधिकारी आपत्तीनंतर पंचनामे करतात.
अधिक वाचा: वेळीच करा आंबा मोहारावरील किडींपासून संरक्षण
नुकसानभरपाईसाठी शासनदरबारी आकडेवारी जाते, मात्र त्यातील प्रत्यक्षात किती नुकसानभरपाई मिळते. ते त्या-त्या शेतकऱ्यालाच माहिती. अनेक वादळे येतात, मच्छीमारांचे व्यवसाय उद्ध्वस्त होतात; मात्र, नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षांची वाट पाहावी लागते. कोकणातील शेतकरी, बागायतदार प्राप्त परिस्थितीनुसार आपल्यामध्ये बदल करतो. नैसर्गिक आपत्तीनेही खचून गेला तरी तसे दाखवीत नाही. परिणामी याचा फायदा शासन घेते, असे म्हणण्याची वेळ आता शेतकऱ्यांवर आली आहे. काजू आणि आंबा ही दोन हंगामी आणि येथील घराघरात आर्थिक सुबत्ता आणणारी महत्त्वाची फळे आहेत.
गेल्या काही वर्षांत परदेशातून काजू यायला लागला आहे. त्यामुळे येथील काजूचा भाव दरवर्षी गडगडत आहे. त्यात नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करीत याचे उत्पादन घेताना शेतकरी बागायतदारांच्या नाकी दम येतो. काजूप्रमाणे हापूस आंब्याचीही तशीच अवस्था आहे. कर्नाटक, गुजरात या राज्यांतून आंबा मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्राच्या बाजारांमध्ये येतो. त्यामुळे सिंधुदुर्गसह रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांतील हापूस आंब्यांनाही त्याचा फटका बसत आहे. बाहेरगावातून येणारा आंबा हा कमी दराने विकला जातो आणि त्यामुळे येथील हापूस आंब्याचा दर गडगडतो. त्याचा फटका बागायतदारांना बसतो. काजू आणि आंबा या दोन्ही मोसमी पिकांना शासनाने हमीभाव देण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी येथील लोकप्रतिनिधींनीही पाठपुरावा करणे तेवढेच गरजेचे आहे. केवळ रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत गरजांबरोबरच आर्थिक गरजा भागविणाऱ्या या दोन्ही पिकांना जर हमीभाव मिळाला तर त्याचा फायदा येथील गोरगरीब आणि अस्मानी संकटांना सामोरे जाणाऱ्या शेतकरी, बागायतदारांना होणार आहे. गेली काही वर्षे काजू आणि आंब्याचे दर पाडून शेतकऱ्यांना हैराण करणान्यांच्या गैरव्यवहारांना यामुळे चाप बसणार आहे. त्यासाठी शेतकरी, बागायतदार यांच्या आंदोलनांची अपेक्षा न करता राजकर्त्यांनी कोकणवासीयांना न्याय देण्यासाठी आंबा, काजूला हमीभाव मिळवून द्यायलाच हवा. तर शासन कोकणातील जनतेसाठी काही तरी विधायक करतेय, याची हमी जनतेला मिळेल.
महेश सरनाईक
उपमुख्य उपसंपादक, लोकमत सिंधुदुर्ग