ऊस तोड यंत्र खरेदी (Sugarcane Harvester Scheme) केल्यानंतर अर्जदाराची रक्कम त्यांच्या कर्जखाती वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत प्रकल्पाचा कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपलेला असल्याने सदर प्रकल्प योजनेस आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ऊस तोडणी यंत्राना अनुदान या प्रकल्पांतर्गत कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर दिनांक ११.०१.२०२४ अखेर राज्यातून वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखाने यांचेकडून ९,१३६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
त्याअनुषंगाने अर्जदारांकडून ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. मात्र बँकेमार्फत योजनेचे खाते PFMS प्रणालीस वेळेत मॅप न झाल्याने सदर अर्जदारांच्या कर्ज खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होऊ शकली नसल्याने मागील आर्थिक वर्षात प्रकल्पाअंतर्गत खर्च होऊ शकला नाही.
शासन निर्णयातील अटी, शर्ती व निकषांवर दि. ०९/०५/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ आणि आता साखर आयुक्त, पुणे यांनी विषद केलेली तांत्रिक अडचण लक्षात घेता, पात्र लाभार्थी शासनाच्या योजनेपासून वंचित राहू नयेत या दृष्टिकोनातून केलेली विनंती विचारात घेतली.
साखर आयुक्तालयाने शिफारस केल्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र अनुदान या प्रकल्पांअंतर्गत दि. २०/०३/२०२३ चा शासन निर्णय तसेच दि. ०९/०५/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मुदतवाढीनुसार साखर आयुक्तालयाने दि. २२/०५/२०२४ रोजीपर्यत पूर्वसंमती दिलेल्या अर्जदारांना ऊस तोड यंत्र खरेदी करण्याच्या कालावधीस दि. ३१/०७/२०२४ पर्यत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शासनाच्या प्रस्तुत निर्णयाच्या अनुषंगाने साखर आयुक्त, पुणे यांनी दि. २०/०३/२०२३ व दि. ०९/०५/२०२४ च्या शासन निर्णयामधील निकषांनुसार पुढील आवश्यक ती कार्यवाही होणार आहे.
अधिक वाचा: Jarandeshwar Sugar Factory; जरंडेश्वर कारखान्याबद्दल मोठी खबर, काय झाला निर्णय?