कोल्हापूर : एक काळ असा होता की, राज्याचा ऊसदर कोल्हापुरात ठरत होता, परंतु, आज याच कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसतोडीसाठी शेतकऱ्यांना खंडणी द्यावी लागत आहे.
या स्थितीला शेतकरी संघटनांची कमी झालेली रगही कारणीभूत आहे. राजकारणाच्या नादाला लागून स्वाभिमानीसह अनेक शेतकरी संघटनांची शकले पडली. यातून ताकद कमी झाल्यानेच शेतकऱ्याला लुटणारे गावागावात लुटकरी तयार झाल्याचे समोर येत आहे.
खंडणीखोरांना अद्दल घडविण्याची ताकद संघटनांमध्ये जरूर आहे. मात्र, त्यांनी एकत्र येण्याचा मोठेपणा दाखविणे गरजेचे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात निःसंशय स्वाभिमानीची ताकद जास्त आहे.
उसाचा पहिला हप्ता ४५० वरून ३३०० पर्यंत आणण्यात या संघटनेचे योगदान कधीच नाकारू शकत नाही परंतु राजकारणात यश मिळण्याच्या नादात तत्त्वे खुंटीला बांधून जो काही खेळ मधल्या काळात संघटनेच्या नेत्यांनी केला, त्यामुळे आज शेतकऱ्यांच्या मनात किंतु परंतु निर्माण झाले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत याचा प्रत्ययही आला.
जय शिवराय, आंदोलन अंकुश, शरद जोशी प्रणीत व रघुनाथदादा प्रणीत शेतकरी संघटना आपापल्या परीने काम करतात, त्यांना लोकबळ मिळणे आवश्यक आहे तर ज्यांना बळ होते त्यांनी कचखाऊ भूमिका घेतल्याने उसाच्या फडाला कोल्ह्यांनी घेरल्याचे दिसते.
चालू गळीत हंगामात पहिला हप्ता ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीतही सहा संघटनांची तोंडे बारा दिशेला होती. या वागण्यामुळे शेतकऱ्यांची संघटित ताकद कमी झाली असून, यातून खंडणीचा भस्मासुर जन्माला आला आहे.
हे थांबविण्यासाठी राजकारणाचे जोडे बाजूला ठेवून सर्वच शेतकरी संघटनांनी एका व्यासपीठावर यावे तरच लाखाचा पोशिंदा जिवंत राहील, एवढे नक्की.
ऊस आणि शेतकरी आकडेवारीजिल्ह्यातील उसाचे क्षेत्र : २,००,००० हेक्टर जिल्ह्यातील एकूण शेतकरी : ५,३०,०००जिल्हा बँकेचे सभासद शेतकरी : २,५०,०००
तर राजू शेट्टी दुसरे एन. डी. झाले असते...राजू शेट्टी यांनी अनेक वर्षे चळवळ यशस्वी करून दाखविली. चळवळीचे यश फुटपट्टीवर मोजता येत नाही, पण तेही शेट्टीनी करून दाखविले. परंतु खासदारकीच्या नादात युती-आघाडी अशी केलेली सर्कस लोकाना रुचली नाही. त्यामुळेच त्यांचा दोनदा पराभव झाला. एन.डी. पाटील यांच्यानंतर चळवळीचे खमके नेतृत्व करणारा कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्याकडे आशेने पाहिले जात होते. आज तेच मोडून पडल्यामुळे चळवळीची दशा झाल्यार्च खेदाने म्हणावे लागेल.
एका ट्रॅक्टरचे तीन करार होतातच कसे?आज साखर कारखानदारांनाही ट्रॅवष्टरवाले गुरगुरत आहेत. कारण एक कारखाना नको वाटला तर लगेच दुसया कारखान्याकडे ते ऊस नेतात. तेथेही नाही जमले तर तिसऱ्या कारखान्याच्या अड्चात शिरतात. जिल्ह्यातील साखर कारखादारांची दराबाचत जशी एकी होते तसे त्यांनी एक सॉफ्टवेअर तयार करावे, त्यात एका ट्रॅक्टरचा एका हंगामात एकच कारखान्याचा करार झाला पाहिजे, अशी व्यवस्था करावी. बैंकेत गेल्यावर नाव सांगताच कुठल्या बैंकेत किती कर्ज आहे हे कळत असेल तर कोणत्या ट्रॅक्टरचा कुठे करार आहे, हे कळणे अवघड नाही.
शेतकऱ्यांनीच आमच्याकडे पाठ फिरवल्यामुळे आमचा उत्साह थोडा कमी झाला आहे. शेतकऱ्याला २०० रूपये टनाला जादा मिळवून देण्यासाठी आम्ही संघर्ष केला, मार खाल्ला, केसेस अंगावर घेतल्या, पण आज शेतकरी कुठलाही कायदा नसताना खंडणीची वर्गणी वाढत आहे, याचे वाईट वाटते. खंडणीचा राक्षस संपविण्यासाठी शेतकऱ्याऱ्यांनीच आता पुढे येण्याची गरज आहे. उसाला ३७०० रुपये दरासाठी स्वाभिमानीव्या माध्यमातून आम्ही जोमाने काम करत राहणारच आहे. - अजित पवार, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
ऊसतोडणी, वाहतूक यंत्रणा यांच्याबरोबर कारखानदारांनीही काटा मारणे यासह रिकव्हरी चोरी सुरू केली आहे. त्यामुळे दुधाच्या फॅटप्रमाणे प्रत्येक ऊस वाहनाची रिकव्हरी काढून ऊसदर निश्चित केला पाहिजे. शेतकयांनीही क्रमपाळीनुसार ऊसतोडी घ्यायचे ठरविले तर तोडणी, वाहतूकदारांची मुजोरी थांबेल व लोकमतने मांडलेल्या भूमिकेला बळ मिळेल, मशीनने तुटलेल्या उसातून गोपीनाथ मुंडे महामंडळाला जाणारे दनाला १० रुपये तत्काळ थांबवावेत, तोष्णीवाल समिती शिफारशीनुसार अंतरावर वाहतूक देण्यात यावी. - शिवाजी माने, अध्यक्ष, जय शिवराय किसान संघटना
ऊसतोड मजुरांचा गावातून आणणे आणि सोडणेचा खर्च, झोपडी उभारण्याचा खर्च, कोयत्याचा खर्च, विम्याचा खर्च हा सगळा तोडणी वाहतुकीच्या खर्चातून शेतकरी करतो. इतकंच नव्हे तर ऊसतोड मजूर महामंडळाला प्रतिटन १० रुपये पण देतो. मजुरासाठी इतकं करून त्यांच्याकडून पैसे मागणे माणुसकीला धरून नाही. सध्याच्या दरात ऊसशेती अजिबात परवडत नाही. हे लक्षात घेऊन मजुरांनी शेतकऱ्याांकडे खुशाली मागू नये. कोणी बळजबरीने मागणी करत असल्यास शेती अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी, कायद्याने शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय मिळू शकतो. - धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश संघटना