वाढीव ऊस दराची जबाबदारी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने झटकली असून, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) गोपाळ मावळे यांच्यावतीने एक पत्र काढून जिल्ह्यातील कारखान्यांची यापूर्वीच जाहीर केलेली एफआरपी पुन्हा जाहीर केली आहे. ती देणे कायद्यानेच बंधनकारक असताना जिल्हा प्रशासनाने ती द्या म्हणून सांगण्याची गरजच नाही.
जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी जिल्हा प्रशासनाला दाद दिली नसल्याने सर्वच शेतकरी संघटनांच्या ३७०० रुपयांच्या मागणीलाही परस्पर वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. साखर कारखानदार, शेतकरी संघटना व जिल्हा प्रशासन यांची संयुक्त बैठक होणार नाही, असाच या पत्राचा अर्थ आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा ऊस गळीत हंगाम सुरू होऊन महिना झाला आहे. स्वाभिमानी, जय शिवराय तसेच शेतकरी संघटनेसह सर्वांनीच टनाला एकरकमी ३७०० रुपयांची मागणी केली आहे. त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी ९ डिसेंबरला प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली. परंतु, या बैठकीला एकही कारखानदार उपस्थित राहिला नाही.
त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. यानंतर पुन्हा बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. परंतु, कारखानदार अशी बैठक घेण्यास तयार नसावेत म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारीच मोबाईलवर केलेल्या सूचनेनुसार मावळे यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, जिल्ह्यात १६ सहकारी आणि ७ खासगी असे एकूण २३ कारखाने आहेत. या सर्व कारखान्यांनी गाळपही सुरू केले आहे. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदीनुसार कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसाचे १४ दिवसात देय एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना अदा करणे बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार व दि. २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या एफआरपी दरापेक्षा जास्त दर द्यावयाचा झाल्यास कारखान्यांनी तो निश्चित करून त्या दराची प्रसिद्धी हंगाम सुरू करण्यापूर्वी वृत्तपत्रात करावी.
केवळ आठवण करून देण्याचे काम
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे हे सोमवारी हजर होणार आहेत. याआधीच्या प्रशासनाच्या बैठकीला कारखानदारांनी प्रतिसाद न दिल्याने यानंतर काहीतरी हालचाली केल्या हे दाखवण्यासाठीच हे पत्र काढण्यात आले आहे. यामध्ये केवळ कायद्याची आणि नियमांची आठवण करून देण्यात आली आहे. परंतु, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
मग अन्य कारखान्यांना का जमत नाही..?
• प्रादेशिक साखर सहसंचालकांचे हे पत्र म्हणजे वरातीमागून घोडे आहे. ज्या कारखान्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त ऊसदर द्यायचा आहे, त्यांनी त्याची मंजुरी ऊस नियंत्रण समितीकडून घेऊन स्थानिक वृत्तपत्रात तसे जाहीर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, आता हंगाम सुरू झाला आहे. यंदा वारणा कारखान्याने एफआरपीपेक्षा ३०३ रुपये तर बांबवडे कारखान्याने तब्बल ७४२ रुपये दर जास्त दिला आहे.
• त्याची त्यांनी ऊसदर समितीकडून मंजुरी घेतली आहे का ? आणि जर या दोन कारखान्यांना एवढी जास्त रक्कम देता येते तर मग अन्य कारखानेही का देत नाहीत, अशी विचारणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. ही वाढीव रक्कम आपण कशा पद्धतीने देत आहात, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी संघटना गेला आठवडाभर या दोन्ही कारखान्यांच्या प्रशासनाकडे करत आहे. परंतु, ते त्याचे गणित सांगायला तयार नाहीत.
महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या कायद्याचा आधार घेऊन साखर कारखानदार सोयीनुसार दर जाहीर करत आहेत, हे मान्य नाही. त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. पहिली उचल ३७०० रुपये देण्याबाबत कारखानदार, संघटना प्रतिनिधी यांची जिल्हा प्रशासनाने तातडीने बैठक घ्यावी, अन्यथा कारखानदारांना रोषाला सामोरे जावे लागेल. - राजू शेट्टी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
हेही वाचा : Us Todani : खुशाली विना नाही तोडणी; तोडकरी-ट्रॅक्टरवाल्यांनी शेतकऱ्यांची चालवली लूट