चंद्रकांत कित्तुरे
कोल्हापूर : साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असताना ऊसदराच्या आंदोलनानेही पेट घेतला आहे. हे आंदोलन उग्र स्वरूप धारण करण्याआधी शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
म्हणजेच राज्याच्या साखर आयुक्तांनीच पुढाकार घेऊन कारखान्यांचे आर्थिक ताळेबंद पाहावेत आणि कारखानानिहाय दर जाहीर करावा असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सध्याची एफआरपी देतानाच प्रतिटन सुमारे ५०० रुपये तोटा होत असल्याने पैसे आणायचे कुठून आणि कारखाना चालवायचा कसा, असा सवालही त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे.
ऊसदराच्या प्रश्नावर सोमवारी कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावण्यात आलेल्या बैठकीस साखर कारखानदारांनी दांडी मारल्याने शेतकरी संघटना संतप्त झाल्या आहेत.
मागील हंगामातील प्रतिटन २०० रुपये आणि चालू हंगामातील दर प्रतिटन ३७०० रुपये द्यावा, अशी मागणी ते करत आहेत. सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातही हे आंदोलन सुरू आहे. या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यास ते उग्र स्वरुप धारण करण्याची शक्यता आहे.
प्रत्येक साखर कारखान्याचा ताळेबंद साखर आयुक्तांकडे असल्याने कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती त्यांना माहीत आहे. ती पाहून कारखानानिहाय त्यांनी दर जाहीर करावा, तसेच हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दर देण्यात अडचणी काय?
१) साखरेचा किमान विक्रीदर २०१९ पासून प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयेच आहे. याचकाळात एफआरपी मात्र पाचवेळा वाढून प्रतिटन २७५० रुपयांवरून ३४०० रुपये झाली आहे.
२) बाजारात साखरेचे भाव गेल्या तीन महिन्यांत प्रतीक्विटंल ३६०० रुपयांवरून ३३०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत.
३) बॅंकेकडून बाजारातील ३४०० रुपये दर गृहित धरून मिळणारी उचल पाहता यंदाची एफआरपी देण्यात कारखाना निहाय ७०० ते ९०० रुपये प्रतिटन कमी पडत आहेत.
४) कारखान्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी ८० टक्के उत्पन्न हे साखर विक्रीतून, तर उर्वरीत २० टक्के उत्पन्न हे उप पदार्थांपासून मिळत असते. यातून हाेणारा ताेटा भरून निघत नाही. शिवाय सर्वच साखर कारखान्यांकडे उप पदार्थ निर्मिती प्रकल्प आहेत, असेही नाही.
ऊस उत्पादकांचे म्हणणे काय?
१) गेल्या हंगामातील फरक प्रतिटन २०० रुपयेप्रमाणे मिळायला हवा. तसा शब्द कारखान्यांनी दिला होता.
२) उसाचा उत्पादन खर्च ७३ टक्क्यांनी वाढला आहे. प्रति एकरी तो ९० ते एक लाख रुपयांवर गेला आहे.
३) एफआरपीत गेल्या पाच-सहा वर्षांत सरासरी ४ टक्क्यांनी वाढली आहे. तोडणी वाहतूक खर्च मात्र ३४ टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यामुळे वाढीव एफआरपी यातच मुरत आहे.
४) गेल्या सात वर्षांपासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ३००० ते ३२०० रुपयांच्या आसपासच दर मिळत आहे.
५) केंद्र सरकारने साखर रिकव्हरीचा बेस सात वर्षांत साडेआठ टक्क्यांवरून सव्वादहा टक्क्यांवर नेला आहे. यामुळे ऊस उत्पादकाचे प्रतिटन सुमारे १६०० रुपये नुकसान झाले आहे. अन्यथा एफआरपी ४६०० रुपये झाला असता.
उपाय काय?
१) साखरेचा उत्पादन खर्च प्रतिक्वंटल ४१६६ रुपये येत असल्याने केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्रीदर ४२००रुपये प्रति क्विंटल करणे, तसेच इथेनाॅलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपये वाढ करणे, साखर उद्योग यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.
२) एफआरपी देता यावी, यासाठी साखर कारखान्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारने अनुदान द्यावे.