Sugarcane Worker : राज्यातील गळीत हंगाम येणाऱ्या दीड महिन्यात म्हणजे १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. यंदा पाऊस चांगला असल्याने साखरेचे उत्पादन वाढणार असल्याची शक्यता आहे. तर दरवर्षीपासून रखडलेले उसतोड कामगारांचे प्रश्न कधी मार्गी लागणार असा प्रश्न कायम आहे.
राज्यभरात साधारणपणे उसतोड कामगारांची संख्या १० ते १२ लाखांच्या घरात आहे. उसतोड कामगारांचे प्रश्न कायमच ऐरणीवर असतात, पण या प्रश्नावर सरकारकडून कोणतीच ठोस उपाययोजना केली जात नाही. उसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारकडून स्व. गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना केली होती. पण या महामंडळाकडूनही ठोस उपाययोजना होताना दिसून येत नाहीत.
जून २०२१ साली राज्य सरकारने ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हा आणि तालुक्यांच्या ठिकाणी प्रत्येकी १०० संख्येचे १ - १ असे ४१ तालुक्याच्या ठिकाणी ८२ वस्तीगृहास (श्री. संत भगवानबाबा शासकीय वस्तीगृह) मान्यता दिली होती. सुरूवातीच्या टप्प्यावर २० वस्तीगृह चालू करण्याचे आदेश दिले होते पण एकही वस्तीगृह सुस्थितीत चालू नसल्याची माहिती आहे.
ऊसतोड महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरातील ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. पण त्यावरही ठोस उपाययोजना झालेली दिसत नाही. बीड जिल्ह्यातीलच साधारण १ लाख ७० हजार ऊसतोड कामगारांच्या नोंदण्या केल्या आहेत पण इतर जिल्ह्यांतील ऊसतोड कामगारांच्या नोंदण्या अद्याप बाकी असल्याचा आरोप ऊसतोड कामगार संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी कारखान्यावर साखर शाळा सुरू करण्यात येणार होत्या. पण खूप कमी साखर कारखान्यांवरील साखर शाळा चांगल्या स्थितीत सुरू आहेत. त्याचबरोबर ऊसतोड कामगार ज्या साखर कारखान्यांवर आहेत, तिथे आरोग्य, पाणी आणि विजेची मोठी समस्या असल्याचं पाहायला मिळते. कित्येक वर्षांपासून ऊसतोड कामगार संघटना आंदोलन करत आहेत पण हे प्रश्न काही मार्गी लागले नाहीत.