Pune : राज्यातील साखर कारखाने हे सहकाराचा आर्थिक कणा आहेत. दरवर्षी लाखो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर अनेक प्रयत्न झाले पण उसतोड कामगारांचे प्रश्न काही मार्गी लागेनात.
२०१९ साली ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी आणि कामगारांचे कल्याण करण्यासाठी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना केली पण या महामंडळाकडून ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांवर काम झालेले दिसत नाही.
२०१९ साली स्थापन करण्यात आलेल्या ऊसतोड कामगार महामंडळाचे २०२१ मध्ये समाजकल्याण विभागाकडे हस्तांतरण करण्यात आले आणि महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये या महामंडळाचे उद्घाटन केले.
उसतोड कामगारांचे आणि त्यांच्या मुलाबाळांच्या भवितव्यासाठी, जीवन सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी, न्याय मिळवून देण्यासाठी, विविध योजनेच्या माध्यमातून या कामगारांचा विकास करण्यासाठी, आरोग्य आणि मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. पण राज्यभरातील ऊसतोड कामगारांचे सध्याचे प्रश्न विचारात घेता या महामंडळाकडून काहीच साकारात्मक काम झाले नसल्याचा आरोप ऊसतोड कामगार संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
महामंडळाच्या हस्तांतरणानंतर २०२१ मध्ये राज्यभरातील ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. ग्रामसेवकामार्फत ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्याचा आदेश काढला पण ग्रामसेवकांनी हे काम करण्यास नकार दिल्यामुळे महामंडळाकडून एकाही कामगाराची नोंदणी करण्यात आली नाही.
दरम्यान, बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी जिल्हास्तरावर साधारण १ लाख ७० हजार ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून घेतली. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये महामंडळाने खासगी कंपन्यामार्फत कामगारांची नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे देत, ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी आणि निधी द्यावा असा पत्रव्यवहार केला पण अद्याप त्याचे उत्तर सरकारकडून आले नसल्याची माहिती आहे.
महामंडळांतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून वस्तीगृहांना मंजुरी देण्यात आली. ऊसतोड कामगारांची लक्षणीय संख्या असणाऱ्या ४१ तालुक्यांमध्ये ८२ वस्तीगृहांना मंजुरी मिळाली. पहिल्या टप्प्यात २० वस्तीगृह चालू करण्याचे आणि दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित ६२ वस्तीगृह चालू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
पण ऐनवेळी भाडेतत्त्वावर इमारती न मिळाल्यामुळे बोटावर मोजण्याएवढे वस्तीगृह सुरू झाले. जिल्हास्तरावरील वस्तीगृह राज्यात फक्त बीड या ठिकाणीच आहेत. अनेक संघटना राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये वस्तीगृह चालू करण्याची मागणी करत आहेत, पण मंजूर वस्तीगृहांचाच पत्ता नसल्यामुळे योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना कारखान्यांवर शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून साखर शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. धाराशिव जिल्ह्यातील १७ साखर कारखान्यांपैकी एकाही साखर कारखान्यांवर साखर शाळा नसल्याचा दावा तुळजाभवानी ऊसतोड कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश पवार यांनी केला. दरम्यान, राज्यातील ९० टक्के साखर कारखान्यांवर साखर शाळा चालू नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी २०१९ साली स्थापन झालेले ऊसतोड कामगार महामंडळ नेमकं काय करते असा प्रश्न सध्याच्या उसतोड कामगारांच्या समस्येवरून दिसून येतो. महामंडळाच्या स्थापनेपासून नव्याने एकही प्रश्न सुटला नसल्याचा आरोप कामगार संघटनांच्या अध्यक्षांनी केला आहे.
ऊसतोड कामगारांची नोंदणी केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने ऊसतोड कामगारांना न्याय मिळू शकतो. राज्यातील १० ते १२ लाख उसतोड कामगारांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. मयत होणाऱ्या कामगारांच्या वारसांना देण्यात येणाऱ्या रक्कमेत वाढ करण्याबरोबरच आमच्या भरपूर मागण्या आम्ही सरकारदरबारी मांडल्या पण सरकार कामगारांच्या प्रश्नाकडे जातीने लक्ष घालत नाही. - सुरेश पवार (अध्यक्ष, तुळजाभवानी कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य)