नैसर्गिक संकटामुळे अडचणीत सापडलेल्या १६३ शेतकऱ्यांनी मागील अकरा महिन्यांमध्ये आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. अकरा महिन्यातील हा आकडा पाहता सरासरी प्रत्येक दोन दिवसाआड एका शेतकऱ्याची नांदेड जिल्ह्यात आत्महत्या झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याबरोबरच प्रशासनाने उघड्यावर पडलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या १३५ कुटुंबीयांना शासनाच्या मदतीचा हात दिला आहे.
मागील काही वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्येचे सत्र थांबत नसल्याची स्थिती आहे. शेतकऱ्यांसमोर नैसर्गिक आपत्ती दरवर्षी उभी राहत आहे. पिकांचे सातत्याने होणारे नुकसान, डोक्यावर वाढत जाणारे कर्ज यामुळे शेतकरी आत्महत्येसारखे पाऊल उचलतात. यावर्षी ११ महिन्यांमध्ये १६३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद प्रशासनाने घेतली आहे. घरातील कर्ता पुरुष गमावल्याने शेतकरी कुटुंब उघड्यावर पडले होते. अशा परिस्थितीमध्ये जिल्हा प्रशासनाने शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमध्ये गांभीर्याने पावले उचलत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना शासनाची आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातूनच १६३ पैकी १३५ प्रकरणे पात्र ठरविली आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्याच्या आत्महत्येमुळे संकटात सापडलेल्या कुटुंबीयांना तातडीने अर्थात मदत मिळावी यासाठी वेळच्या वेळी जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. त्यात प्रलंबित प्रकरणांचा करून १३५ प्रकरणांमध्ये शेतकरी कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. प्रत्येक महिन्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जूनमध्ये सर्वाधिक आत्महत्या
- कृषी क्षेत्रात स्वरे तर जून महिना हा महत्त्वपूर्ण महिना ठरतो. याच महिन्यात खरीप हंगामाची तयारी केली जाते. मात्र याच महिन्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा वाढलेला आहे.
- प्रशासनाच्या नोंदीनुसार जून महिन्यात २४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या. त्यापैकी २३ पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत आणि एक आत्महत्या ही अपात्र ठरली आहे.
- त्या खालोखाल ऑक्टोबर महिन्यातही २२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले. नोव्हेंबर महिन्यातही २० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद घेण्यात आली आहे.
- शेतकरी आत्महत्येच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी ६ डिसेंबर रोजी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये एकूण ३६ प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.
- त्यापैकी १२ प्रकरणे समितीने पात्र ठरविली आहेत. त्यामुळे या १२ प्रकरणातील शेतकरी कुटुंबीयांनाही मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.