पुणे : महाराष्ट्रात सोयाबीन, उस, कापूस, मका, तूर, मूग, ज्वारी, बाजरी, उडीद ही मुख्य पीके असून मोठ्या प्रमाणावर फळबाग लागवड केली जाते. पण मागच्या २४ वर्षांत भारतीय पीकपद्धतीमध्ये बदल झाला असून एकीकडे सोयाबीनसारख्या पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये वाढ झाली असून दुसरीकडे सुर्यफुलासारख्या तेलबियांच्या लागवडीमध्ये तब्बल ९९ टक्क्यांनी घट झाली आहे.
देशाच्या आर्थिक उन्नतीमध्ये शेतीचा मोठा वाटा आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय शेतीमध्ये अमुलाग्र बदल झाल्याचं पाहायला मिळतं. हरित क्रांतीनंतर खऱ्या अर्थाने भारतीय शेतीला बळकटी मिळाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीमध्ये होऊ लागला. पण आधुनिकता, नगदी पिके, ग्राहकांची बदलती पसंती, बदलती खाद्यसंस्कृती यामुळे भारतीय शेती आणि पीक पद्धतीमध्ये मोठा बदल झाला.
राज्यातील सुर्यफुलाच्या लागवडीचा विचार केला तर २००० सालापासून मागच्या वर्षीपर्यंत सुर्यफुलाच्या पेऱ्यामध्ये ९९ टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सुर्यफूल राज्यातून नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे असे म्हणायला हरकत नाही. इ. स. २००० साली सुर्यफुलाची खरीप हंगामात १ लाख ३७ हजार हेक्टर आणि रब्बी हंगामात १ लाख ९० हजार हेक्टर पेरणी होत होती पण मागच्या वर्षी हीच पेरणी केवळ २ हजार हेक्टरवर येऊन पोहोचली आहे.
का कमी झाले सुर्यफुलाचे क्षेत्र?
महाराष्ट्र राज्य अन्नधान्य, तृणधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनात पहिल्यापासून स्वावलंबी होते. पण ज्यावेळी १९८४ साली सोयाबीनचे क्षेत्र महाराष्ट्रात वाढायला सुरूवात झाली तेव्हापासून महाराष्ट्रातील इतर तेलबिया पिकांना त्याचा फटका बसल्याचं पाहायला मिळालं.
साधारण २००० सालापासून सोयाबीनने महाराष्ट्रात आपलं वर्चस्व स्थापन करायला सुरूवात केली. दरम्यान, पारंपारिक तेलबिया पिकांना सरकाने हमीभावाचे संरक्षण न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल नगदी पिकांकडे वाढला. नगदी पिकांच्या लागवडीमुळे राज्यातील पीकपद्धतीमध्ये बदल झाला आणि सुर्यफुलाचे क्षेत्र कमी झाले.
कशी कमी झाली खरिपातील सुर्यफुलाची लागवड?
- २०००-०१ - १ लाख ३७ हजार ४०० हेक्टर
- २०१०-११ - ६८ हजार ८०० हेक्टर
- २०२०-२१ - १९ हजार हेक्टर
- २०२१-२२ - १० हजार हेक्टर
- २०२२-२३ - ११ हजार हेक्टर
- २०२३-२४ - २ हजार ७०० हेक्टर
कशी कमी झाली रब्बी हंगामातील सुर्यफुलाची लागवड?
- २०००-०१ - १ लाख ९० हजार हेक्टर
- २०१०-११ - १ लाख ३९ हजार हेक्टर
- २०२०-२१ - ३ हजार ७०० हेक्टर
- २०२१-२२ - ४ हजार १०० हेक्टर
- २०२२-२३ - ४ हजार ४०० हेक्टर
- २०२३-२४ - १ हजार ९०० हेक्टर
केंद्र सरकारचे करमुक्त तेल आयात धोरणामुळे भारतीय डाळवर्गीय आणि तेलवर्गीय पिकांना मोठा फटका बसत आहे. खरंतर पारंपारिक असलेल्या पिकांना अन्नद्रव्याची जास्त गरज असते. त्यांचा उत्पादन खर्चही अधिक असल्याने केंद्र सरकार तेल आयात करते, याचा फटका भारतीय तेलवर्गीय पिकांना बसला. परिणामी सुर्यफुलांसारख्या तेलबियांच्या पेऱ्यामध्ये घट झाली.
- उदय देवळाणकर (निवृत्त कृषी अधिकारी, शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक)