नागपूर : केंद्र सरकारCentral Government गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क आणि प्रॉपर्टी कार्डProperty Card देण्यासाठी मालकी हक्काची महत्त्वाकांक्षी 'स्वामित्व योजना' सुरू करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २७ डिसेंबर रोजी दुपारी १२:३० वाजता स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ करणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी कार्यक्रम होतील. या कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित राहतील, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी(२५ डिसेंबर) रोजी पत्रपरिषदेत दिली.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेतून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर हक्क मिळवून देणे हा त्याचा उद्देश आहे.
भटक्या विमुक्तांपासून सुरुवात करून सर्व घटकांना त्याचा लाभ मिळावा.
प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यानंतर गावकऱ्यांना जमिनीवर गृहकर्ज घेता येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ सहज मिळेल, आर्थिक बळ मिळेल आणि गावे स्वयंपूर्ण होतील.
राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ३० हजार ५१५ गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. याद्वारे ग्रामस्थांना या आधुनिक युगातील आधुनिक कागदपत्रे मिळणार आहेत. नजीकच्या काळात शहरी भागातही अशा प्रकारची योजना राबविण्याचा विचार होऊ शकतो. नझूल जमिनीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी लीजधारकांचे प्रश्नही शासन सोडवेल, असे स्पष्ट केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीचा फॉर्म्युला जिल्हास्तरावर
* स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आमचे जे स्थानिक पदाधिकारी आहेत. ते काय निर्णय घेतात, त्यावर आमच्या महायुतीचा निर्णय होईल. आम्ही कोणताही निर्णय राज्यावर लादणार नाही. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत कोणताही निर्णय राज्यावरून होणार नाही. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत आमचे जिल्हा पातळीवरील पदाधिकारी जो निर्णय घेतील तोच निर्णय भारतीय जनता पार्टी कायम ठेवेल", असे महसूलमंत्री तथा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
* सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. जर याबाबतचा निर्णय जानेवारीत झाला तर मार्च-एप्रिलपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बेसा-बेलतरोडी येथील प्लॉटधारकांना मिळणार आर.एल.
बेसा-बेलतरोडी ही नगरपंचायत असल्याने तेथे गुंठेवारी कायदा लागू आहे. येथील सर्व भूखंडांचे आर.एल. या कायद्यान्वये जारी केले जातील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. या कामासाठी ते स्वतः नगरपंचायत कार्यालयात बसणार आहेत. हुडकेश्वर व नरसाळा महापालिका क्षेत्रात असल्याने तेथील भूखंड नियमित करणे महापालिकेच्या अखत्यारित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वक्फ जमिनीची चौकशी होणार
अनेक सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांच्या जमिनी चुकीच्या पद्धतीने वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारित आल्या आहेत. आता अशा सर्व जमिनींची चौकशी होणार आहे. केंद्र सरकार यासंदर्भात कायदा करत आहे. ज्याच्या मालकीची जमीन आहे. त्याला ती मिळालीच पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.