मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्यातील बहुचर्चित तलाठी पदभरती घोटाळा प्रकरणामध्ये महसूल विभागाचे सचिव व राज्य परीक्षा समन्वयक यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील उमेदवार नीलेश गायकवाड याने या घोटाळ्यासंदर्भात याचिका दाखल करून घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आयपीएस अधिकारी, माजी न्यायाधीश, सायबर तज्ज्ञ आदींचे विशेष पथक स्थापन करण्यात यावे, पद भरतीमध्ये होणारे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे, तलाठी पदभरती घोटाळ्यातील आरोपींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, आदी मागण्या केल्या आहेत.
तलाठ्याची ४ हजार ६४४ पदे भरण्याकरिता १७ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत परीक्षा घेण्यात आली. एकूण ८ लाख ६४ हजार ९६० उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती. त्यात अनेक ठिकाणी गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले होते.
उमेदवारांकडून घेतले प्रत्येकी १० लाख रुपये
- अनेक ठिकाणी परीक्षेचे पेपर फुटले, तांत्रिक उपकरणांचा उपयोग करून विशिष्ट उमेदवारांना प्रश्नांची उत्तरे पुरविण्यात आली. आरोपी राजू नागरे व त्याच्या साथीदारांनी अशा उमेदवारांकडून प्रत्येकी १० लाख रुपये घेतले.
- ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी ठाण्यातील एमआयडीसी सिडको पोलिसांनी परीक्षा केंद्राजवळून काही व्यक्तींना ताब्यात घेतले असता त्यांच्याकडे प्रश्नांची व उत्तरांची छायाचित्रे मिळून आली होती.
- संबंधित आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. अशी अनेक प्रकरणे राज्यात ठिकठिकाणी उघडकीस आली, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.