Join us

तलाठी भरती निवड यादी आठवडाभरात लागणार; याद्यांचे काम अंतिम टप्प्यात

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 19, 2024 4:03 PM

तलाठी परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर आठवडाभरात जिल्हास्तरावरील निवड यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. जात संवर्गनिहाय व जिल्ह्यातील रिक्त पदांनुसार याद्या तयार करण्याचे काम अंतिम टप्यात आले आहे.

तलाठी परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर आठवडाभरात जिल्हास्तरावरील निवड यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. जात संवर्गनिहाय व जिल्ह्यातील रिक्त पदांनुसार याद्या तयार करण्याचे काम अंतिम टप्यात आले आहे. त्यामुळे तलाठी पदाकडे आस लावून बसलेल्या तरुणांना लवकरच नियुक्तीपत्रे मिळू शकतील. येत्या २६ जानेवारीला ही नियुक्तीपत्रे देण्यात येणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली आहे.

निवड प्रक्रिया कोर्टाच्या निकालानंतरच बहुप्रतीक्षित तलाठी परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर करताना १३ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील पेसा अंतर्गत रिक्त जागांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने हे जिल्हे वगळून अन्य २३ जिल्ह्यांमधील निवड यादीची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू करण्यात आली. भूमी अभिलेख विभागाकडून हे युद्धपातळीवर केले आहे. निवड यादी अर्थात यशस्वी उमेदवारांची यादी जिल्हानिहाय तयार होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या १३ जिल्ह्यांमधील उमेदवारांच्या निवड प्रक्रियेची कार्यवाही सुरू होईल.

अधिक वाचा: शेतकऱ्यांनो परदेशी जायचंय, कसा काढाल पासपोर्ट?

रिक्त पदे भरताना जात संवर्गानुसार यादी तयार करण्यात येत आहे. हे काम आता अंतिम टप्यात आले असून त्यावर अखेरचा हात फिरविण्यात येत आहे. ही यादी केवळ २३ जिल्ह्यांसाठीच असेल. या आठवडाभरात ही निवड यादी अर्थात यशस्वी उमेदवारांची यादी जिल्हास्तरावर जाहीर करण्यात येणार आहे, असे भूमी अभिलेखच्या सरिता नरके यांनी सांगितले.

साडेअकरा लाखांपेक्षा अधिक उमेदवारतलाठी भरती परीक्षेसाठी राज्यातील साडेअकरा लाखांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. छाननीनंतर ४ हजार ४६६ जागांसाठी १० लाख ४१ हजार ७१३ एवढे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ८ लाख ६४ हजार ९६० उमेदवारांनी परीक्षा दिली. मोठ्या प्रमाणात अर्ज आल्याने ही परीक्षा तीन टप्प्यांत आणि दिवसातील तीन सत्रांत घेण्यात आली. त्यानंतर ६ जानेवारी रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली.

टॅग्स :महसूल विभागपरीक्षानोकरीराज्य सरकारसरकारउच्च न्यायालय