तलाठी भरती परीक्षेत यशस्वी उमेदवारांकडून कागदपत्रांची पडताळणी तसेच प्राधान्यक्रम भरून घेतल्यानंतर नियुक्तीसाठी मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, ही परवानगी आता आचारसंहिता संपल्यानंतरच मिळणार असे स्पष्ट झाले आहे.
तलाठी भरतीसाठी तब्बल एक वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने उमेदवार हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान या नव्याने नियुक्त होऊ घातलेल्या तलाठ्यांची निवडणूक प्रक्रियेसाठी मदत घेता येईल ही शक्यताही आता मावळली आहे. यामुळे तलाठी परीक्षा दिलेले अनेक विद्यार्थी प्रतिक्षेत आहेत.
राज्यात गेल्या वर्षी जूनमध्ये ४ हजार ४६६ तलाठी जागांसाठी तब्बल १० लाख ४१ हजार ७१३ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी ८ लाख ६४ हजार ९६० उमेदवारांनी परीक्षा दिली. या परीक्षेबाबत आलेल्या आक्षेपांवर कार्यवाही करून भूमी अभिलेख विभागाने यंदाच्या मार्चमध्ये या परीक्षेची अंतिम गुणवत्ता यादी तसेच निवड यादी जाहीर केली.
पेसाअंतर्गत असलेल्या १३ जिल्ह्यांमध्ये निवड प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याने थांबविण्यात आली होती. मात्र पेसा क्षेत्र गावनिहाय असल्याने केवळ अशाच गावांमधील ५७४ पदांची निवड प्रक्रिया स्थगित करून अन्य १ हजार ७१८ पदांसह सर्व ३६ जिल्ह्यांमधील ४ हजार २१९ पदांसाठी सुधारित गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.
आचारसंहितेचा अडसर
■ यादीनंतर उमेदवारांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून प्राधान्य नियुक्तीचा प्राधान्यक्रम देखील दिला होता. मात्र, याच दरम्यान लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने या तलाठी पदांच्या नियुक्तीला नियुक्तीबाबत काय करावे, या संदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे विचारणा केली होती.
■ आचारसंहितेनुसार राज्य सरकारला कुठल्याही पदासाठी नियुक्ती देता येत नसल्याचा नियम असल्याने राज्य सरकारने या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पत्र व्यवहार केला होता.
■ आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वीच ही प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने या उमेदवारांना नियुक्त्ती द्यावी, अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली होती. मात्र, या नियुक्तीला मान्यता देणार देता येणार नसल्याचे आयोगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या उमेदवारांना आचारसंहिता संपल्यानंतर अर्थात जून नंतरच नियुक्ती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.