शिरोळ : शिरोळ तालुक्यातील खारवट व पाणथळ (क्षारपड) जमिनीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तालुक्यातील आठ गावांसाठी २३ कोटी रुपयांच्या योजनेच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.
शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरला आहे, अशी माहिती आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. यांनी गेली अनेक वर्षे पडीक असलेली शेती पुन्हा पिकाऊ होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांमुळे तालुक्यात क्षारपडचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जमीन क्षारपडमुक्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची कर्जे काढावी लागत होती.
गतवर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या समस्येची माहिती बैठकीतून मांडण्यात आली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ८० टक्के राज्य सरकार व २० टक्के शेतकऱ्यांनी रक्कम भरून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे धोरण ठरले.
यानंतर शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे भरण्याची पत्रे शासनाला सादर केली. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाकडून मान्यता मिळाली आहे. २२ कोटी ४४ लाख ४३ हजाराचा निधी खर्च करण्याचे धोरण ठरले आहे.
यामध्ये शिरटी, नांदणी, शेडशाळ, आलास, बस्तवाड, उमळवाड, गौरवाड आणि हसूर या गावातील शेती क्षारपडमुक्त होणार आहे.
प्रत्येक गावासाठी वेगळा निधी उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यानुसार जमीन सुधारणा केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे जमिनीतून शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळणार असल्याचेही आमदार यड्रावकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.