राज्यातील शेतकरी, नागरिक यांना नैसर्गिक आपत्ती, शेती नुकसान भरपाईसाठीची मदतीचे वाटप दि. ३० जूनपर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत दिली पाहिजे.
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले. खते, बियाणे याचे लिंकेज करणाऱ्या विक्रेत्यांबरोबरच कंपन्यांवरही कडक कारवाई करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील खरिपाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकरी देशाचा कणा आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. राज्य शासन शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सांगतानाच बांबू लागवड क्षेत्राची वाढ करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
कृषी विद्यापीठांनी नवीन संशोधनावर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या भागात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे असे तालुके, जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रत करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बोगस बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी. आपत्ती काळात शेतीच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ते केले. कृषी अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीयस्तरावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे.
हवामान विभागाने जुलै महिन्यात ला निना मुळे जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.
खरिपाच्या काळात शेतकऱ्यांना बियाणे खते व अन्य कृषी निविष्ठांचा तुटवडा भासू नये यासाठी कृषी विभागाने परिपूर्ण नियोजन केलेले आहे. मात्र साठेबाजी किंवा लिंकिंग होत असल्यास तशी तक्रार शेतकऱ्यांनी व्हाट्स अपद्वारे ९८२२४४६६५५ या क्रमांकावर करावी असे आवाहन कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांनी प्रास्ताविक करताना केले.
यंदा खरीपाचे लागवडीखालील अपेक्षित क्षेत्र १४२.३८ लाख हेक्टर राहणार असून यामध्ये कापूस पिकाखाली ४०.२० लाख हेक्टर, सोयाबीन पिकाखाली ५०.८६ लाख हेक्टर, भात पिकाखाली १५.३०लाख हेक्टर, मका पिकाखाली ९.८० लाख हेक्टर, कडधान्य पिकाखाली १७.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र येणार आहे.
राज्यात २४.९१ लाख क्वि. बियाणे उपलब्ध असून १.५० लाख मे. टन युरिया व २५ हजार मे. टन डीएपी खतांचा संरक्षित साठा करण्यात आल्याची माहिती प्रधान सचिव श्रीमती राधा यांनी दिली.
राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
अधिक वाचा: Maka Lagavd मका लागवड करताय? लवकर पक्व होणारे वाण कोणते