भारत सरकारचे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (डीएफपीडी) सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २१.०८.२०२३ रोजी राज्यांचे अन्न सचिव आणि भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) बैठकीत आगामी खरीप विपणन हंगाम (केएमएस) २०२३-२४ च्या खरीप पिकाच्या खरेदी व्यवस्थेवर चर्चा करण्यात आली.
आगामी खरीप विपणन हंगाम २०२३-२४ (खरीप पीक) दरम्यान ५२१.२७ एलएमटी धान खरेदीचा अंदाज आहे. मागील खरीप विपणन हंगामात ५१८ एलएमटी धान खरेदीचा अंदाज होता, प्रत्यक्षात ४९६ एलएमटी धान खरेदी करण्यात आली. खरीप विपणन हंगाम २०२३-२४ (खरीप पीक) दरम्यान, धानाच्या अंदाजे खरेदीच्या बाबतीत पंजाब (१२२ एलएमटी), छत्तीसगड (६१ एलएमटी) आणि तेलंगणा (५० एलएमटी) त्यानंतर ओदीशा (४४.२८ एलएमटी), उत्तर प्रदेश (४४ एलएमटी), हरियाणा (४० एलएमटी), मध्य प्रदेश (३४ एलएमटी), बिहार (३० एलएमटी), आंध्रप्रदेश (२५ एलएमटी), पश्चिम बंगाल (२४ एलएमटी) आणि तमिळनाडू (१५ एलएमटी) ही आघाडीची राज्ये आहेत.
खरीप विपणन हंगाम २०२२-२३ (खरीप आणि रब्बी) दरम्यान ७.३७ एलएमटी प्रत्यक्ष खरेदीच्या तुलनेत खरीप विपणन हंगाम २०२३-२४ दरम्यान राज्यांकडून ३३.०९ एलएमटी भरड धान्य/पौष्टीक तृणधान्याच्या (श्री अन्न) खरेदीचा अंदाज आहे. या खरीप विपणन हंगाम २०२३-२४ पासून तीन वर्षांपर्यंत नाचणीच्या किमान आधारभूत किमतीवर राज्यांकडून ६ किरकोळ भरडधान्य देखील खरेदीसाठी आणण्यात आले आहेत. भरडधान्यांची खरेदी आणि वापर वाढवण्यासाठी, भारत सरकारने भरडधान्यांच्या वितरण कालावधीत सुधारणा केली आहे, भरडधान्यांची आंतरराज्य वाहतूक समाविष्ट केली असून अग्रीम अनुदानाची, प्रशासकीय शुल्क @ २% ही तरतूद समाविष्ट केली आहे. आणि सहा किरकोळ भरडधान्य खरेदी सुलभ करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील सुधारित केली आहेत. २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून साजरे करत असल्यामुळेच नव्हे तर पिकांच्या विविधीकरणासाठी आणि आहारातील पोषण वाढवण्यासाठी देखील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना भरडधान्यांच्या खरेदीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
बैठकीदरम्यान, गोणी पिशव्याची आवश्यकता, नियुक्त डेपोतून रास्त भाव दुकानांपर्यंत धान्य वाहतुकीसाठी सर्वोत्तम मार्ग, खरेदी केंद्रांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, गव्हाच्या साठा मर्यादेच्या पोर्टलवर देखरेख इत्यादी विषयांवरही चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओदीशा, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल. या राज्यांचे प्रधान सचिव/सचिव (अन्न) किंवा प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच भारतीय अन्न महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि भारतीय अन्न महामंडळा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, भारतीय हवामान विभाग आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे इतर अधिकारी देखील उपस्थित होते.