विदर्भातून बांगलादेशात निर्यात हाेणाऱ्या संत्र्याला ५० टक्के निर्यात सबसिडी देण्याची घाेषणा राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ राेजी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केली. यासाठी १७१ काेटी रुपयांची तरतूद विचाराधीन असल्याचेही राज्य सरकारने जाहीर केले हाेते.
या निर्णायानंतर संत्राचे दाेन हंगाम संपले आणि तिसरा तीन महिन्यांत सुरू हाेणार आहे. या सात महिन्यांत राज्य सरकारने कुणालाही ही सबसिडी दिली नाही. मात्र, या सबसिडीचा लाभ संत्रा उत्पादकांऐवजी केवळ माेजक्या निर्यातदारांनाच हाेणार आहे.
बांगलादेशने ऑक्टाेबर २०१९ मध्ये नागपुरी संत्र्यावर २० टक्के म्हणजे १४.२९ रुपये प्रतिकिलाे आयात शुल्क लावला आणि पाच वर्षांत त्यात ५०५ टक्के वाढ केली. सन २०२१-२२ मध्ये संत्र्याच्या एकूण निर्यातीपैकी ८७ टक्के, तर सन २०२२-२३ मध्ये ८६ टक्के संत्रा बांगलादेशात निर्यात केला हाेता.
सन २०२०-२१ मध्ये नागपुरी संत्र्याची बांगलादेशातील निर्यात ही १ लाख ४१ हजार २६३ मेट्रिक टन हाेती. आयात शुल्कामुळे ही निर्यात २०२२-२३ मध्ये ६३,१५३ मेट्रिक टनावर आली.
संत्रा निर्यातदारांना दिली जाणारी ही सबसिडी अंबिया बहार हंगाम संपल्यानंतर जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे या सबसिडीचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा झाला नाही. व्यापारी व निर्यातदारांनी शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन १४ ते २० हजार रुपये दराने संत्रा खरेदी केला.
याच दराचा संत्रा त्यांनी बांगलादेशात निर्यात केला. आयात शुल्कामुळे आर्थिक नुकसान संत्रा उत्पादकांचे झाले आणि सबसिडीचा लाभ काेणतेही आर्थिक नुकसान सहन न करणाऱ्या निर्यातदारांना दिला जात आहे. यावर राज्य सरकारने विचार करणे गरजेचे झाले आहे.
शेतकऱ्यांची दिशाभूल आणि सरकारचा निर्णय
बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्क वाढविल्याने निर्यात घटली आणि त्यातून दर काेसळल्याने संत्रा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान झाले. ही समस्या साेडविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आपण बांगलादेश सरकारसाेबत चर्चा करून आयात शुल्क रद्द करायला लावू असे सांगून चार वर्षे काढली. हा प्रकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा असून, संत्रा निर्यातीला सबसिडी देणे हाच एकमेव पर्याय असल्याची आग्रही भूमिका ‘लाेकमत’ने घेतली. याची दखल घेत राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ राेजी संत्रा निर्यातीला ५० टक्के सबसिडी देण्याची घाेषणा केली.टका व रुपयाचा घाेळ सरकारला कळेना
बांगलादेशने नागपुरी संत्र्यावर सन २०१९-२० मध्ये २० टका म्हणजेच १४.२९ रुपये प्रतिकिलाे आयात शुल्क लावला. सन २०२२-२३ मध्ये शुल्क ६३ टका म्हणजे ४५ रुपये, सन २०२३-२४ मध्ये ८८ टका म्हणजे ६२.८६ रुपये आणि सन २०२४-२५ मध्ये १०१ टका म्हणजे ७२.१५ रुपये अशी या आयात शुल्कमध्ये वाढ केली.
राज्य सरकारने टकाला रुपया समजून ५० टक्के म्हणजेच ४४ रुपये प्रतिकिलाे सबसिडी जाहीर केली. खरं तर ही सबसिडी ३१.४३ रुपये प्रतिकिलाे असायला हवी. सरकारने ४४ रुपयांप्रमाणे सबसिडी दिल्यास निर्यातदारांना प्रतिकिलाे १२.५७ रुपये अधिक मिळणार आहेत.