शरद यादव
कोल्हापूर : साखर कारखान्यांचे काटे तपासण्याचे जोखमीचे काम शासनाच्या वैधमापन नियंत्रण विभागाकडे असते. काम न करता केवळ दाखवावे कसे, याचे भारतात कुणाला प्रशिक्षण हवे असेल तर जरूर त्यांनी या विभागाशी संपर्क साधावा.
या विभागाने शेतकरी प्रतिनिधींना सहभागी करून भरारी पथक स्थापन केले आहे; परंतु गेल्या तीन वर्षांत एकही कारखाना काटा मारत असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही.
याचे कारणही सरळ आहे, छापा टाकायच्या अगोदरच कारखान्याला त्याची माहिती मिळत असेल, तर इस्रायलच्या मोसाद संघटनेलासुद्धा काटामारी सापडणार नाही.
छापा टाकायला जातानाच 'काटा बिनचूक' असे पत्र तयार केले जात असेल तर या विभागाला नोबेलपेक्षा मोठा पुरस्कार असेल, तर तो द्यावा लागेल...!
कोल्हापूरसारख्या साखरपट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यात या विभागाकडे जर केवळ १६ कर्मचारी कार्यरत असतील तर काटामारी रोखण्याची अपेक्षाच करण्यात अर्थ नाही.
काटामारी होते हे शेतकरी मान्य करतो; पण गेल्या तीन वर्षांत एकाही शेतकऱ्याने याबाबत वैधमापन विभागाकडे तक्रार केल्याची नोंद नाही. 'कुणीही या व टिकली मारून जा,' अशीच मानसिकताच याला जबाबदार आहे.
राज्याचे तत्कालीन वैधमापन विभागाचे नियंत्रक विजय सिंघल यांनी २०२० मध्ये काटामारी रोखण्यासाठी काही चांगले कायदे केले. त्यांच्या काळात आपले दुकानच बंद करावे लागेल, असे दिसताच राजकीय दबाव आणून त्यांची बदली केली.
नंतर सिंघल यांनी केलेले तीन चांगले कायदे मोडून टाकले. यानंतर काटामारीचे कुरण पुन्हा एकदा मोकळे झाल्याचे दिसते.
जिल्ह्याला ३० कर्मचाऱ्यांची गरज; कार्यरत केवळ १६
१) कोल्हापूर वैधमापन विभागाला ३० कर्मचारी मंजूर आहेत; परंतु १६ लोकच कार्यरत आहेत. १० निरीक्षकांपैकी ५ जागा मोकळ्या आहेत. जिल्ह्याचा कार्यभार प्रभारीकडे आहे; कारण पूर्णवेळ अधिकारीच नियुक्त केलेला नाही.
२) सांगलीसाठीही ७ जागा मंजूर, तर ३ कार्यरत अशी स्थिती आहे. त्यातील एकाकडे साताऱ्याचा चार्ज आहे. अशा पद्धतीने शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे गंभीरपणे पाहत असेल तर देवसुद्धा काटामारी थांबवू शकणार नाही.
दोन जिल्ह्यांत साडेसात लाख टन स्वाहा
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांत प्रतिवर्षी सुमारे ३ कोटी टनांचे गाळप होते. यात अडीच टक्के काटामारी होते असे गृहीत धरले तर शेतकऱ्यांचा साडेसात लाख टन ऊस हाणला जात असल्याचे समोर येते. याशिवाय तोडकरी व वाहतूकदार यांनाही चुना लावला जातो. एवढा मोठा घोटाळा तेलगीचासुद्धा झाला नसेल. वर हे सर्व राजरोस सुरू असेल अन् शासन यावर काही करणार नसेल तर शेतकऱ्याने कोणत्या दरीत उडी टाकावी, हे तरी सांगावे...!
तीन वर्षांपूर्वी शाहूवाडी तालुक्यातील कारखान्याचा काटा आम्ही पकडला होता. १७ ते १८ टनांच्या खेपेमध्ये दीड ते पावणेदोन टन फरक आला होता. त्या कारखान्यावर कायदेशीर कारवाई झाली; परंतु कारखान्याला केवळ ८० हजार रुपये दंड झाला, हा विनोदच म्हणावा लागेल. किमान मोठ्या गावातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन वजनकाटे उभे केले पाहिजेत; तरच यावर आळा बसणार आहे. किमान ५० टन ऊस जाणाऱ्या शेतकऱ्याचा पाच टन ऊस मारला जातो. या हिशेबाने त्याचे पंधरा ते सतरा हजार रुपये नुकसान होते. मग काटा काढायला एकदाच एक हजार रुपये दिले तर कारखानदारांचाच कायमचा काटा निघेल, याचा विचार करावा. - शिवाजी माने, अध्यक्ष, जय शिवराय किसान संघटना
गेली तीन वर्षे मी भरारी पथकाचा सदस्य आहे; परंतु हे पथक म्हणजे निव्वळ फार्स झाला असल्याचे निरीक्षण आहे. काटा तपासणी करायला येणार आहे असे अगोदरच कारखान्याला सांगितल्यावर कोणता कारखाना काटा मारील? 'काटामारी करणाऱ्या कारखान्यांना शुद्धतेचे प्रमाणपत्र देणारा विभाग' अशीच या पथकाची ओळख झाली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचे धंदे बंद करावेत. आता सगळे काटे डिजीटल झाले आहेत. त्यात गोलमाल कसे होते, हे कळणारा व्यक्ती हवा. काटामारी रोखायची असेल तर तांत्रिक ज्ञान असलेल्या लोकांची समिती स्थापून छापेमारी केली तर कारखानदारांचे पितळ उघडे पडण्यास अजिबात वेळ लागणार नाही. - वैभव कांबळे, शेतकरी नेते
अधिक वाचा: ऊस काटामारीच्या मेळातूनच खेळला जातोय का राजकारणाचा खेळ? वाचा सविस्तर