कोल्हापूर : राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाकडून सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी लोनपासून विरोधकांच्या साखर कारखान्यांना वंचित ठेवल्याचे निरीक्षण नोंदवत हमी दिलेल्या २२८२.१६ कोटी पैकी १७४६.२४ कोटी थकहमीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याने न्यायालयात आव्हान दिले होते. राज्यातील आजारी साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य यावे म्हणून राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाकडून कर्ज मिळते, त्यासाठी राज्य सरकार हमी देते.
गेल्या आर्थिक वर्षापासून २२ साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरण व राज्य सहकारी बँकेकडून मार्जिन लोन देण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात सहा, दुसऱ्या टप्प्यात अकरा तर तिसऱ्या टप्प्यात चार कारखान्यांना प्राधिकरणाने तर राज्य सहकारी बँकेने ५ कारखान्यांना कर्ज मंजूर केले आहे.
यामध्ये विरोधकांच्या साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव येऊच नये, असा सत्तारुढ गटाचा प्रयत्न होता. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या गटाचे आमदार अशोक पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती फिरदोश पूनावाला व बी. पी. कुलबावाला यांच्यासमोर सुनावणी झाली. जाणीवपूर्वक विरोधकांच्या कारखान्यांना थकहमी नाकारल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. ज्या त्रुटी काढण्यात आल्या त्या अनाकलनीय असल्याचा मुद्दा कारखान्याच्या वतीने ऋषीकेश बर्गे यांनी मांडला.
यावर, तीन कारखान्यांना ५१८.७६ कोटी रुपये वाटप झाल्याचे सरकारी वकिलांना सांगितले. अद्याप १७४६.२४ कोटी वितरित होणे बाकी असल्याचे सांगितले. या वाटपास स्थगिती देताना सरकारला ४ सप्टेंबरपर्यंत, तर ११ सप्टेंबरपर्यंत याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
'राजगड' कारखान्याबाबत मंगळवारी सुनावणी
भोरचे काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याला मंजूर करण्यात आलेले कर्ज मंत्रिमंडळ उपसमितीने नामंजूर केले. याबाबत त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती राजेश पाटील व न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. कोणत्या कारणाने उपसमितीने अपात्र ठरवले याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत याप्रकरणी मंगळवार, २७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
अधिक वाचा: Sugar Act : साखर नियंत्रण कायद्यात होणार बदल साखरेचा हमीभाव कसा ठरणार