पुणे : गेल्या वर्षी राज्यातील तसेच देशातील साखर उत्पादनाचे चुकीचे आकडे केंद्र सरकारला देण्यात आले. त्यामुळे साखर तसेच इथेनॉलच्या निर्यातीवर बंदी घातली. परिणामी, साखर कारखान्यांचे व पर्यायाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, अशी कबुली राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
त्यामुळे साखर उद्योगाचा पुढील १० वर्षांचा विकास आराखडा केंद्र सरकारला देण्यात येणार आहे. यातून भविष्यात असे निर्णय घेताना केंद्र सरकारला मदत होईल, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले. दरम्यान, साखरेचा किमान विक्रीदर ४२ रुपये प्रतिकिलो करावा, अशी मागणी महासंघाने केंद्राकडे केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
एफआरपी वाढतेय; मात्र विक्रीदर तेवढेचउसाच्या एफआरपीमध्ये प्रत्येक वर्षी वाढ होत असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून साखरेच्या किमान विक्री दरामध्ये (एमएसपी) वाढ झालेली नाही. परिणामी, साखर उद्योगापुढे आर्थिक अडचणी वाढत आहेत त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलो ४२ रुपये करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून केंद्र सरकारकडे साखर उत्पादन खर्चाच्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीसह प्रस्ताव सादर केला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
कर्जावरील ६२० कोटींचे दंड, व्याज माफसाखर कारखान्यांनी साखर विकास निधीद्वारे घेतलेल्या ८१२ कोटींच्या कर्जापोटी १ हजार ३७८ कोटींची कर्जफेड विविध कारणांमुळे प्रलंबित होती. याबाबत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या पुढाकाराने या थकीत कर्जाची पुनर्बाधणी करून त्यावरील ६२० कोटींचे दंड व्याज पूर्ण माफ करून घेण्यात यश आले आहे. उर्वरित मुद्दल आणि साध्या व्याजाच्या ७५८ कोटींची पूर्तता करण्यासाठी एनसीडीसीच्या माध्यमातून सवलतीच्या दराने रक्कम उपलब्ध करून घेण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे सादर करून त्यावर आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याचे ठरले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
केंद्र सरकारने कारखान्यांकडे शिल्लक असलेल्या सुमारे ७ लाख टन हेवी मळींपासून इथेनॉलचे उत्पादन घेण्यास परवानगी दिली आहे. यातून ३३ कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होऊन २ हजार ३०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. या इथेनॉलची उचल चालू तिमाहीमध्ये होणार असल्याने कारखाने व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.
कारखाने व शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी उत्पादनाचा अंदाज अचूक असणे गरजेचे आहे. साखरेची मागणी, निर्यात, साखरेचा कोटा यावर हा निर्णय अवलंबून असल्याने त्यासाठीचा १० वर्षांचा कृती आराखडा केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. - प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ