सरकारने सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारल्याने कृषी क्षेत्रात मोठा सकारात्मक बदल दिसून आला आहे. मागील नऊ वर्षांच्या कालावधीत अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात येणारी तरतूद तब्बल ३०० टक्क्यांनी वाढली आहे. ही तरतूद ३०,००० कोटींवरून १.३ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे.
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर असोसिएशनने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या 'इंडियाज अॅग्रीकल्चरल ट्रान्सफॉर्मेशन' या अहवालात सरकारद्वारे दशकभरात केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.
पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजना, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी आणि पंतप्रधान पीक विमा योजनेने शेतकऱ्यांची स्थिती बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
सेंद्रिय शेतीला चालना देणे, महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे तसेच शेतीसंबंधित सर्व योजनांचे डिजिटल करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांचा लाभ झाला आहे, असे यात म्हटले आहे.
गेल्या काही दिवसांत शेतीसंबंधित वेअरहाउसिंग, शिपिंग सेवा, कीड नियंत्रण आणि कृषी विज्ञान सल्ला आदी क्षेत्रांमध्ये स्टार्टअप मोठ्या संख्येने वाढत आहेत.
स्टार्टअपची संख्या ७ हजारांहून अधिक■ याच काळात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील स्टार्टअप्सची संख्या अनेक पटींनी वाढून ७ हजारांहून अधिक झाली आहे.■ २०१४-१५ पूर्वी या स्टार्टअपची संख्या ५० पेक्षाही कमी होती. सरकारच्या विविध योजनांमुळे स्टार्टअपसाठी पूरक वातावरण तयार होण्यास मदत झाली आहे.
अधिक वाचा: Ideal Village आपलं गाव आदर्श बनवायचं तर आजच करा संकल्प घ्या या योजनेत सहभाग