राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना १५ नोव्हेंबरनंतर गळीत हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील दहा साखर कारखानदार विधानसभा निवडणुकीत उतरणार आहेत.
ऊसतोड मजूर या धामधूमीत अडकणार असल्याने निकालानंतर हंगाम गती घेणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संचालकांसह कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याने आता हंगाम सुरू करण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. हंगाम लांबल्यास पूरबाधित वगळता इतर उसाच्या वजनात वाढ होणार आहे.
राज्यात १०० लाख टन गाळप कमी?
राज्यात मागील हंगामात १,०३४ लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. मात्र, गेल्या वर्षी पाऊस कमी झाल्याने मराठवाडा, सोलापूर जिल्ह्यात उसाचे उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे किमान १०० लाख टनाने गाळप कमी होऊ शकते.
कर्नाटकातील कारखानेही विलंबाने सुरू
कर्नाटकातील कारखाने १५ ऑक्टोबरला सुरू व्हायचे. त्यामुळे सीमाभागात उसाची पळवापळवी रोखण्यासाठी महाराष्ट्रातील कारखानेही लवकर सुरू करावे लागत होते. मात्र, यंदा कर्नाटक सरकारनेच १५ नोव्हेंबरनंतर हंगाम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात, सीमाभागातील बहुतांश कारखाने हे भाजप समर्थकांचे असल्याने कर्नाटक सरकारचे अधिक लक्ष आहे.
ओल्या वैरणीचा प्रश्न भेडसावणार
साधारणतः १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू होत असल्याने जनावरांच्या ओल्या चाऱ्याचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटतो. मात्र, यंदा नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात हंगाम गती घेणार असल्याने चाऱ्याचा प्रश्न भेडसावणार हे निश्चित आहे.
यंदा ३,२५० रुपये पहिली उचल
वाढीव एफआरपीनुसार सरासरी १२.५० टक्के साखर उताऱ्यासाठी ४,१५० रुपये एफआरपी बसते. त्यातून ऊस तोडणी, वाहतूक प्रतिटन ९०० रुपये वजा करता ३,२५० रुपये पहिली उचल मिळू शकते. मात्र, 'स्वाभिमानी'ची २५ ऑक्टोबरला ऊस परिषद असून, त्यांच्या मागणीकडेही नजरा आहेत.