वसंतराव नाईक मराठवाडा विद्यापीठ परभणी अंतर्गत कापूस संशोधन केंद्राने तब्बल आठ वर्षांच्या परिश्रम व संशोधनानंतर कापसाचे तीन बीटी वाण विकसित केले आहेत. सदर वाणाची केंद्रीय वाण प्रसारण समितीच्या वतीने मध्य भारतात लागवडीसाठी शिफारस करण्यात आलेली असून, हे वाण लवकरच बाजारात शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होणार आहे.
हे वाण सरळ वाण प्रकारात असल्यामुळे त्याच्या बियाण्यासाठी बाजारातून खरेदी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. -ए. डी. पांडागळे कृषी विद्यावेता, कापूस संशोधन केंद्र नांदेड
नांदेड कापूस संशोधन केंद्राने विकसित केलेले तीनही वाण हे बीटी स्वरुपातील असल्यामुळे यावर हिरवी बोंडअळी व ठिपक्याची बोंडअळी यांना प्रतिकाकारक राहतील. -डी.के.एस. बेग कापूस विशेषज्ञ, कापूस संशोधन केंद्र नांदेड
येथील कापूस संशोधन केंद्रात २०१५ पासून एन.एच.१९०१, एन. एच. १९०२ व एन. एच. १९०४ या बीटीच्या सरळ वाणावर शास्त्रज्ञ संशोधन करत आहेत. या वाणाची लक्षणे बीटी स्वरुपातील सरळ वाण असून, नांदेड संशोधन केंद्रात विकसित करण्यात आलेले आहे.मागील वर्षीच्या कपाशीपासून सरकी वेगळी करून पुढील वर्षी बियाणे म्हणून वापरता येते. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी बियाणे खरेदी करण्याची शेतकऱ्यांना आवश्यकता असणार नाही. बियाण्यांवरील खर्चही कमी करण्यास मदत होणार आहे.
हे वाण कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. हे वाण रस शोषण करणाऱ्या किडींना सहनशील असून, त्याच्या धाग्याची लांबी मध्यम स्वरूपाची आहे. हे वाण कोरडवाहू आहेत. या वाणाची लक्षणे बीटी स्वरुपातील सरळ वाण असून, नांदेड संशोधन केंद्रात विकसित करण्यात आलेले आहे. या वाणाची हेक्टरी उत्पादकता हेक्टरी १६ ते १८ क्विंटल असून, कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हे वान रस शोषण करणाऱ्या किडींना सहनशील असून, त्याच्या धाग्याची लांबी मध्यम स्वरुपाची असते. हे वन कोरडवाहू भागातील महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल, असा दावाही शास्त्रज्ञनी केला आहे.
नांदेड कापूस संशोधन केंद्रात मोठ्या आकाराच्या सरळ व संकरीत वाणांची पैदास करणे, सधन लागवडीसाठी अनुकूल वाणांची पैदास, उत्पादन वाढ करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे, गुलाबी बोंडअळी व्यवस्थापन तंत्रज्ञान या विविध विषयांवर संशोधन सुरू आहे. सदर वाण हे सरळ असल्यामुळे मागील वर्षीच्या कपाशीपासून सरकी वेगळी करून पुढील वर्षी बियाणे म्हणून वापरता येते. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी बियाणे खरेदी करण्याची शेतकऱ्यांना आवश्यकता असणार नाही. बियाण्यांवरील खर्चही कमी करण्यास मदत होणार आहे.