दत्ता पाटीलतासगाव : कृषी आयुक्तालयामार्फत 'पीजीआर' कंपन्यांना परवाने देण्यात येत होते. चार वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने परवाने देण्याचे धोरण निश्चित केले, तेव्हापासून राज्य शासनाने पीजीआर कंपन्यांना परवाने देण्याची जबाबदारी झटकली.
दुसरीकडे केंद्र शासनाने पीजीआर कंपन्यांसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाला कोलदांडा घातला. त्यामुळे या कंपन्यांच्या कायद्याबाबतचा प्रस्ताव तीन वर्षांपासून शासन दरबारी धूळखात पडून आहे.
केंद्र सरकारच्या पीजीआर कंपन्यांबाबत असलेल्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या लुटीचा मार्ग खुला झाला आहे. काही कंपन्यांचे अपवाद वगळता गुणवत्तेची बांधिलकी न ठेवता बहुतांश कंपन्या शेती आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहेत.
एकीकडे केंद्र शासनाकडून प्रस्ताव धूळखात असतानाच दुसरीकडे शासनाच्या प्रयोगशाळांनाही टाळे लागले आहे. त्यामुळे शासनाची उदासीन भूमिका कंपन्यांना धार्जिण आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्य शासनाकडे तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत जी- २ प्रमाणपत्रावर पीक संजीवकांची विक्री करणाऱ्या एक हजार ३३५ पीजीआर कंपन्यांची नोंद आहे. केंद्राच्या धोरणामुळे २०२१ नंतर राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाने नवीन पीजीआर कंपन्यांची नोंदणी बंद केली आहे.
त्यानंतर केवळ उद्योग आधार काढूनच अनेक पीजीआर कंपन्यांचा कारभार सुरू आहे. अपवाद वगळला तर बहुतांश पीजीआर कंपन्यांचा सर्रास बेलगाम कारभार आहे.
या पीजीआर कंपन्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात दिवसाढवळ्या धूळ टाकण्याचे काम करत असल्याचे वेळोवेळी पुढे आलेले आहे. त्यानंतरही शासनकर्त्यांचे डोळे उघडलेले दिसत नाहीत.
राज्य शासनाच्या आठ प्रयोगशाळांनाच टाळे● राज्य शासनाच्च्या कृषी विभागाच्या आठ प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळेत पीजीआर कंपनीच्या उत्पादनात रासायनिक घटक समावेश केले असल्यास, त्याची पडताळणी करणे शक्य होते.● मात्र, या प्रयोगशाळांचे वार्षिक देखभाल मूल्य भरले नाही. सुमारे ९ कोटी रुपयांचे देखभाल मूल्य प्रलंबित आहे.● त्यामुळे या आठही प्रयोगशाळांना चार वर्षांपासून टाळे लागले आहे. त्यामुळे पीजीआर कंपन्यांच्या बेलगाम कारभाराचा वारू सुसाट सुरू आहे.
सादर केलेल्या प्रस्तावात... अशी होती शिफारस● पीजीआर कंपनीने उत्पादित केलेले औषध कृषी विद्यापीठाकडे ट्रायलसाठी द्यायचे. कृषी विद्यापीठाने तीन वर्षे त्या औषधावरती प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयोग करायचा.● संबंधित औषधाच्या गुणवत्तेबाबतचा टेस्ट रिपोर्ट केंद्र शासनाला सादर करायचा.● त्यानंतरच टेस्ट रिपोर्टमध्ये यशस्वी ठरलेले संबंधित औषध बाजारात शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून द्यायचे, अशी शिफारस असलेला प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला होता.● मात्र, हा प्रस्ताव अद्यापही धूळखात पडून आहे. या प्रस्तावावर अंमलबजावणी झाली असती, तर पीजीआर कंपन्यांकडून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला लगाम बसला असता.
हे आहेत, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रश्न...● कंपन्यांकडून विक्री होणाऱ्या औषधांच्या गुणवत्तेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत होता. त्यामुळे यावर शासनाचे नियंत्रण यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.● २०२१ साली पेस्टिसाइड औषधांप्रमाणेच पीजीआरच्या औषधांनाही नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर झाला. मात्र, हा प्रस्ताव केंद्राकडे तीन वर्षांपासून धूळखात पडून आहे.● केंद्र शासनाच्या आदेशानंतर राज्यस्तरावर पीजीआर कंपनीची नोंदणी बंद झाली. मात्र त्यानंतर राज्याच्या कृषी विभागाने ही या कंपन्यांच्या बाबतीत हात झटकले.● दुसरीकडे केंद्राने या कंपन्यांची कोणतीच जबाबदारी घेतली नाही. नेमका याचाच गैरफायदा कंपन्यांकडून घेतला गेला. त्यामुळे बेलगाम कारभाराला सुरुवात झाली.● केंद्र आणि राज्य शासनाची बघ्याची भूमिका पाहिल्यानंतर, शेती व शेतक-यांना मातीत गाडून पीजीआर कंपन्यांच्या माध्यमातून कोटकल्याण करून घेण्याचे धोरण आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.● शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात दिवसाढवळ्या धूळ टाकण्याचे काम करत असल्याचे वेळोवेळी पुढे आलेले आहे. त्यानंतरही शासनकर्त्यांचे डोळे उघडलेले दिसत नाहीत.
अधिक वाचा: PGR in Grape : पीजीआर संजीवके गुणवत्तेचा नाही कायदा; कंपन्यांच्या लुटीचा वायदा