महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक लाभामध्ये सिंचन विहिरीचे अनुदान ४ लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आले आहे. महागाईच्या काळात शेतकऱ्यांना विहीर खोदकाम आणि बांधकाम करताना दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र शासनाने १ एप्रिल २०२४ पासून मनरेगाच्या अंतर्गत दिवसाची मजुरी २९७ रुपये एवढी केली आहे. मजुरी दराच्या ४० टक्के इतका कुशल खर्च हा जवळपास १९८ रुपये एवढा मिळणार आहे. अकुशल व कुलश मिळून जवळपास ५०० रुपये प्रतिमनुष्य दिवस रक्कम मंजूर करता येऊ शकते.
या बाबी लक्षात घेता. ९०० मनुष्य दिवसासाठी ४ लाख ५० हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून याशिवाय विहीर कामांमध्ये पाणी उपसणे व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी जवळपास ५० हजार रुपये एवढी तरतूद करण्यात येते.
बांधकाम विभागाच्या चालू दरसूचीनुसार व केंद्र शासनाच्या वाढीव मजुरी दर विचारात घेऊन सिंचन विहिरीची अनुदान मर्यादा ५ लाख करण्यात आली आहे. यापूर्वी सिंचन विहिरीचे अनुदान ३ लाख होते. त्यात नोव्हेंबर २०२२ मध्ये वाढ करून ४ लाख करण्यात आले.
आता पुन्हा अनुदान वाढविण्यात आले आहे. ते १ एप्रिल २०२४ पासून असेल, त्यासाठी काही निकष ठरविण्यात आले आहेत.
राज्यात तीन वर्षांत २९,४९० विहिरींचे कामे पूर्ण
राज्यात प्रत्येक शेतकरी कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जात आहे. २०२१-२२ ते जून २०२४ या दरम्यान तीन वर्षाच्या कालावधीत राज्यात २९ हजार ४९० सिंचन विहिरींचे कामे पूर्ण झालेली आहेत.
दीड लाख विहिरींची कामे प्रगतीपथावर
• राज्यात आजमितीस १ लाख ५५ हजार १६४ विहिरींची कामे सुरू आहेत.
• अलीकडे सिंचन विहिरींच्या कामांना मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय मान्यता दिली जात आहे. त्यामुळे सिंचन विहिरींची कामे वाढली आहेत.