Join us

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा दुसरा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांचा खात्यावर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 22, 2024 9:05 AM

राज्यातील सुमारे ९० लाख शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी १ हजार ७९२ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला असून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर हा निधी वितरित करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील सुमारे ९० लाख शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी १ हजार ७९२ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला असून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर हा निधी वितरित करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे.

या योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्याद्वारे राज्यातील सुमारे ९० लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर थेट प्रत्येकी दोन हजार रुपये याप्रमाणे रक्कम जमा करण्यात येईल. ही रक्कम फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. मुंडे यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या पी एम किसान योजनेचा आदर्श घेऊन महाराष्ट्र राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू केली. या अंतर्गत प्रत्येक वर्षात पीएम किसानच्या सोबतीला नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून देखील लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष ६ हजार याप्रमाणे रक्कम या योजनेतून देण्यात येत आहे.

एप्रिल ते जुलै २०२३ या पहिल्या हप्त्यामध्ये १ हजार ७२० कोटी रुपये निधीचे राज्यातील सुमारे 86 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वितरण करण्यात आले होते. त्यानंतर ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२३ या दुसऱ्या हप्त्यासाठी आता १ हजार ७९२ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला असून याचा लाभ राज्यातील जवळपास ९० लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून या महिना अखेर पर्यंत या निधीचे वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. मुंडे यांनी दिली आहे.

राज्यात नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेची घोषणा झाल्यानंतर श्री. मुंडे यांनी एक विशेष मोहीम राबवली या अंतर्गत या योजनेसाठी पात्र असूनही काही तांत्रिक अडचणीमुळे वंचित राहिलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची व त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली, यामुळे राज्यात लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या संख्येत सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांची वाढ झाली आहे.

टॅग्स :शेतकरीप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाराज्य सरकारसरकारधनंजय मुंडे