देशाच्या जीडीपीमध्ये शेती क्षेत्राचा वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे मंगळवारी केंद्र सरकारने दिली. १९९०-९१ मध्ये हा वाटा ३५ टक्के होता. औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात होत असणाऱ्या विस्तारामुळे हा वाटा कमी झाल्याचे केंद्रीय कृष्सी मंत्री अर्जन मुंडा यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
वाढीच्या दृष्टीने, कृषी आणि त्यासंलघ्न क्षेत्राने गेल्या पाच वर्षांमध्ये ४ टक्के वाढ नोंदवली आहे. जगाच्या जीडीपीमध्येही कृषी क्षेत्राचा वाटा काही दशकांमध्ये घसरला आहे.
कृषी उत्पादकता वाढवणे, संसाधनांची कार्यक्षमता वाढवणे, शाश्वत शेतीला चालना देणे,पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव सुनिश्चित करणे यासाठी अनेक विकासात्मक कार्यक्रम, योजना, सुधारणा आणि धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे यावेळी कृषीमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले.
त्यांनी यावेळी ठळकपणे नोंदवले की, पीएम किसान योजना २०१९ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. ही तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये प्रदान करणारी उत्पन्न समर्थन योजना आहे. ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २८१ लाख कोटींहून अधिक रक्कम जारी करण्यात आली आहे.