राज्यातील पशुधनाचे मोफत लसीकरण करण्यात येत आहे. येत्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत संपूर्ण राज्यातील गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या. राज्यामध्ये लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव पुन्हा दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री विखे-पाटील यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील उपायुक्त (पशुसंवर्धन), सहआयुक्त (पशुसंवर्धन) व कृती दलाचे सदस्य यांचे समवेत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये राज्यातील लम्पी चर्मरोगाच्या प्रादुर्भावाबाबत आढावा घेण्यात आला.
विखे पाटील म्हणाले की, मागील वर्षी दीड कोटी पशुधनाचे मोफत लसीकरण शासनामार्फत करण्यात आले. यावर्षी देखील १ जुलै २०२३ पासून दुसऱ्या टप्प्यातील मोफत लसीकरणाची मोहीम शासनाने हाती घेतली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार गाभण जनावरे व वासरे यांचेही लसीकरण करण्यात येत आहे. आतापर्यंत १,३९,९२,३०४ पशुधनापैकी ८३,०५,८८९ (५९.४ टक्के) पशुधनाचे लसीकरण करण्यात आले आहे.
राज्यामध्ये प्रामुख्याने मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला आहे. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूरमार्फत विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या तज्ञ अधिकाऱ्यांच्या पथकांना राज्यातील बाधितक्षेत्रात भेट देऊन, पशुसंवर्धन विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी व पशुपालकांना बाधित पशुधनाच्या उपचारासंदर्भात मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच उपचारासंदर्भात मागदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत. लम्पी चर्मरोगाने बाधित पशुधनाची लगतच्या राज्यातून वाहतूक टाळण्यासाठी तपासणी नाक्यांवर आवश्यक ती दक्षता घेण्याबाबत सुचित करण्यात यावे अशा सूचनाही विखे-पाटील यांनी दिल्या.
लम्पी चर्मरोग बाधित पशुधनावरील उपचार, लसीकरण व इतर पशुवैद्यकीय सेवेसाठी सेवाशुल्क माफ करण्यात येवून पशुपालकांच्या दारापर्यंत सेवा उपलब्ध करण्यात येत आहे. तसेच राज्यातील पशुधन पर्यवेक्षक व पशुधन विकास अधिकारी या रिक्त पदावर मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य स्त्रोताद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. लम्पी चर्मरोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लसीकरण, बाधित जनावरांवर तात्काळ उपचार, बाधित जनावरांचे विलगीकरण करणे, ग्रामविकास विभागाच्या मदतीने पशुधनावरील व गोठ्यातील गोचिड व बाह्यकिटकांचे निर्मुलन व पशुपालकांचे प्रबोधन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंधक व नियंत्रण अधिनियम, २००९ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्थिती विचारात घेवून, जनावरांची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक असलेली २८ दिवसापूर्वीचे लसीकरणाबाबतचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करणे, तसेच जनावरांचे बाजार यावर तात्पुरते निर्बंध घालण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.