माकडांकडून होणारे फळपिकांचे नुकसान पाहता त्यांचे निर्बीजीकरण करावे, ही विशेष अभ्यासगटाची शिफारस स्वीकारत राज्याच्या वन विभागाने एका खास कृती दलाची नियुक्ती केली आहे.
राज्याच्या वन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महीप गुप्ता हे या विशेष कृती दलाचे प्रमुख असतील तर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. क्लेमेंट बेन, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी, शेळी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शीतलकुमार मुकने, महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे डॉ. शिरिष उपाध्याय हे सदस्य व कोल्हापूरचे प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक आर. एम. रामानुजम हे सदस्य सचिव असतील.
हे कृती दल निर्बीजीकरणाची कार्यपद्धती निश्चित करणार असून राज्यात त्यासाठी विविध ठिकाणी केंद्रांची उभारणी करणार आहे. या प्रक्रियेसाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य घेणार आहे.
मराठवाड्यातून सर्वाधिक तक्रारी; कोकणातही मोठे नुकसान
- सूत्रांच्या मते, माकडांमुळे सर्वाधिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी मराठवाड्यातून विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातून येत आहेत. याशिवाय कोकणात सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यातही त्यांच्यामुळे मोठे नुकसान होत असल्याचे म्हटले जाते.
- निर्बीजीकरणाच्या मोहिमेअंतर्गत वन विभागाने पकडलेल्या माकडांना पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिले जाईल आणि त्यांच्याकडून निर्बीजीकरणाची आवश्यक ती शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्यांना काही कालावधीनंतर पुन्हा सोडून देण्यात येईल.
- हा प्रयोग हिमाचल प्रदेशात यशस्वी झाला आहे. त्यानुसारच महाराष्ट्रात राबविण्याचे ठरल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. माकड अथवा वानराच्या तीन वर्गवारी आपल्या राज्यात आहेत. त्यातील पहिल्या दोन प्रजातींना पकडून निर्बीजीकरण करता येते पण मारता येत नाही. फळबागांचे खूप नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी पाहून हा निर्णय घेतला आहे.