जयेश निरपळ
कांदा अनुदानासाठी 'पणन' कडून तरतूद उपलब्ध होत नसल्याने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील जवळपास दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांचे ३४ लाख ४४ हजार रुपयांचे अनुदान एक वर्षापासून लटकले आहे. त्यामुळे सरकारची कांदा अनुदानाची फुंकर कोरडीच ठरल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
२०२३ मध्ये झालेल्या अवकाळी व अतिवृष्टीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यातच वर्षाच्या सुरुवातीलाच कांद्याचे भाव गडगडल्याने बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान कांदा विक्री केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र ठरणार होते.
यासाठी सातबाऱ्यावर नोंद असलेल्या व बाजार समितीत कांदा विक्री केलेल्या पावत्यांची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची घोषणा शासनाने केली होती. त्यानुसार लासूर बाजार समितीकडे ३ हजार ९९८ तर गंगापूर बाजार समितीत ६८५ शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल केले. त्यापैकी ४ हजार शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले होते.
या शेतकऱ्यांना अनुदानापोटी २०० क्विंटलपर्यंत प्रतिक्विंटल ३५० रुपयांप्रमाणे ६ कोटी ७० लाख रुपये मिळणे अनुदान अपेक्षित होते; मात्र, एक वर्षात टप्प्याटप्प्याने प्रति शेतकरी २ हजार ते ४४ हजार रुपयांपर्यंत ६ कोटी ३२ लाखांचे अनुदान शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळाले; परंतु ज्या शेतकऱ्यांचे २०० क्विंटलपर्यंत कांदे आहेत, त्या जवळपास दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांना एक वर्षाचा कालावधी उलटूनही ३४ लाख ४४ हजार रुपयांचे अनुदान अद्याप प्राप्त झालेले नाही. यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
कांदा लागवडीचे क्षेत्र वाढले; पण...
चांगला भाव आणि कमी कालावधीत येणारे पीक म्हणून गेल्या काही वर्षात गंगापूर तालुक्यात कांदा लागवडीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले. तालुक्यातील गंगापूर व लासूर या दोन्ही बाजार समितीच्या आवारात कांदा खरेदी केली जात असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी सोय झाली.
जवळच मार्केट उपलब्ध झाल्यामुळे वाहतुकीचा खर्च व इंधन बचत झाली; मात्र २०२३ यावर्षी फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात कांद्याचे भाव कोसळल्याने कांदा उत्पादकांच्या पदरी लागवडीचा खर्चही पडला नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडले त्यातून सावरण्यासाठी अनुदानाची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती; परंतु त्याचीही पूर्णपणे पूर्तता शासनाने केलेली नाही.
हेही वाचा - एकरात लाखोंची कमाई देणारी तूर भारी; ऊस, कपाशीला आता नको म्हणतोय शेतकरी