गजानन चोपडे
राजाश्रयाअभावी कोट्यवधी रुपयांचा संत्रा मातीमोल होत आहे. आश्चर्य म्हणजे, निर्ढावलेल्या यंत्रणेने अद्याप पंचनामा करण्याची तसदीही घेतली नाही. तिकडे नागपूर जिल्ह्यात संत्राच्या फळगळीचे पंचनामे झाले. मदतीसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठविला देखील. इकडे मात्र संत्र्याचे राजकारण सुरु आहे.
संत्राच्या लहान फळांनाही भाव मिळावा, यासाठी नागपुरात संत्रा बर्फी तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची ग्वाही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच अमरावतीकरांना दिली. तसे झाल्यास आठ रुपये प्रति किलोने विकली जाणारी संत्री दुप्पट दराने विकली जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
हीच संत्रा बर्फी आम्ही जगभरात पोहचणार आहे म्हणे. विशेष म्हणजे, अमरावती जिल्ह्यात संत्र्याची उत्पादनक्षमता ६.२० लाख मे.टन असताना राज्यकर्त्यांना जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादकांसाठी संत्रा बर्फीचा गोडवा कधी सुचलाच नाही.
जे गडकरींना जमते ते इतरांना का नाही, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो. एकीकडे गडकरी संत्र्याचे महत्त्व जगाला पटवू इच्छितात, तर दुसरीकडे गेल्या महिन्यात संत्रा उत्पादक कास्तकाराला तब्बल दोनशे कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.
संत्र्याची फळगळ होत असल्याची दखल शासनाने अद्याप घेतलेली नाही. वारंवार निवेदन देऊनही शासनाला जाग येत नाही म्हणून की काय, शुक्रवारी वरूड येथून मोर्शीच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर विक्रम ठाकरे या तरुणाच्या नेतृत्वात शेतकरी आक्रोश ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला.
संतप्त उत्पादकांनी कार्यालय परिसरात संत्रा, मोसंबीची सडलेली व गळ झालेली फळे टाकून संताप व्यक्त केला. हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणीही करण्यात आली. तिवसा तालुक्यात तहसीलदारांना सडकी संत्री भेट देण्यात आली आणि कार्यालयातच ठिय्या आंदोलनही झाले. मात्र या कास्तकारांची व्यथा शासनदरबारी खरंच पोहोचेल काय, हा खरा प्रश्न आहे.
विदर्भाचा कॅलिफोर्निया व आंबट-गोड अशा अप्रतिम चवीने ओळखल्या जाणाऱ्या वरुड-मोर्शी तालुक्यातील संत्रीवर कीडरोग आणि फळगळीने उत्पादकांचे पार कंबरडे मोडले आहे.
अमरावती जिल्ह्यात ७१ हजार हेक्टरमध्ये संत्र्याचे क्षेत्र आहे. त्यापैकी एकट्या मोर्शी, वरूड तालुक्यात ३५ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. यापैकी किमान १५ हजार हेक्टरमध्ये आंबिया बहर घेतला जातो.
सध्या आंबियाच्या फळांचा सडा झाडाखाली पडला आहे. राजाश्रयाअभावी कोट्यवधी रुपयांचा संत्रा मातीमोल होत आहे. आश्चर्य म्हणजे, निर्धावलेल्या यंत्रणेने अद्याप पंचनामा करण्याची तसदीही घेतली नाही.
तिकडे नागपूर जिल्ह्यात संत्राच्या फळगळीचे पंचनामे झाले. मदतीसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठविला देखील. इकडे मात्र संत्र्याचे राजकारण सुरू आहे.
श्रेय लाटण्याच्या नादात नेते मश्गुल आहेत, तर सत्तेत सहभागी असलेले या क्षेत्राचे आमदार संत्रा उत्पादकांच्या व्यथेवर 'ब्र' काढायला तयार नाहीत.
निर्यात अनुदानाचा घोळ, व्यापाऱ्यांचाच फायदा
संत्र्याचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश असलेल्या बांगलादेशात सन २०२२-२३ साली ८६ टक्के निर्यात झाली. तेथील सरकारने आयात शुल्क ३८ वरून ८८ रुपयांवर केले. किमती वाढल्याने संत्र्याची निर्यात कमी झाली. त्यामुळे निर्यात होणाऱ्या संत्र्याच्या आयात शुल्काच्या ५० टक्के अनुदान देण्याचे शासनाने ७ डिसेंबर २०२३ ला जाहीर केले.
यासाठी जिल्ह्यातून ३७ प्रस्ताव पणन संचालकांकडे गेले. त्यामध्ये एकही प्रस्ताव शेतकऱ्यांचा नाही. सर्व प्रस्ताव व्यापाऱ्यांचे असल्याने मिळणाऱ्या ५० कोटींच्या अनुदानाचा फायदा उत्पादकांना नव्हे तर व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे.