पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या कामावरून महसूल आणि कृषी विभागात सुरू असलेल्या खेचाखेचीवर कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी तोडगा काढला आहे. कृषी विभाग आणि महसूल प्रशासनाने योजनेचे काम करण्यासाठी त्यांनी जबाबदारी निश्चित केली आहे. यासाठी त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. दोन वर्षांपासून राज्य तलाठी महासंघाने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
जिल्ह्यात साडेतीन लाख लाभार्थी योजनेत असून १ सप्टेंबरपासून जिल्हा कृषी अधिकारी हे योजनेचे नोडल अधिकारी तर तालुका कृषी अधिकारी तालुक्याचे नोडल अधिकारी असतील. १५ वा हप्ता ऑक्टोबर महिन्यात वाटप करण्यात येणार आहे.
महसूल विभागाकडे काय जबाबदारी?
योजनेच्या लाभार्थीच्या भूमी. अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे, अपात्र लाभार्थ्याकडील वसुली करणे. ही जबाबदारी महसूल विभागाची राहील. केंद्र शासनाकडून पी.एम. किसान PM kisan scheme पोर्टलवर अतिरिक्त युजर आयडीची सुविधा लवकरच देणार असून तोवर महसूल विभागाने सध्याच्या आयडीचा वापर करून नोंदी व वसुलीचे काम करावे. कृषी विभागाने यात हस्तक्षेप करू नये, असे आयुक्तांनी आदेशित केले आहे.
तलाठी महासंघाकडून स्वागत
डेटा व वसुलीचे काम महसूल करील. सगळी जबाबदारी महसूल विभागावर टाकून कृषी विभाग हात वर करत असे. योजनेला आजवर तहसीलदारांचे लॉगिन होते. यापुढे ते आता कृषी विभागाकडे असणार आहे. सचिव नितीन करीर, देवरा यांनी याबाबत तलाठी महासंघाच्या मागणीवर गांभीर्याने विचार केला. राज्यभरातील महसूल यंत्रणेवर निधी वितरण, वसुली नवीन नोंदणीमुळे प्रचंड कामाचा ताण होता. - अनिल सूर्यवंशी, अध्यक्ष, राज्य तलाठी महासंघ