शिवाजी पवार
श्रीरामपूर : गेल्या पाच वर्षांपासून उसाचा दर निश्चित करण्यापूर्वीच साखर कारखानदार शेतकऱ्यांच्या शेतातून मालाची तोडणी करून त्याचे गाळप करत आहेत. यंदा चालू हंगामात तर कारखान्यांनी खात्यावर पैसे जमा केल्यानंतरच उसाचा दर कळेल, अशी स्थिती उद्भवली आहे. राज्य सरकारने कायद्याने मंडळ केलेली ऊस दर नियंत्रण समिती अस्तित्वात नसल्याने हा पेच तयार झाला आहे. त्यामुळे कारखाने मनमानी पद्धतीने दर देत असून त्याला सरकारचीच मदत मिळते आहे, असे चित्र आहे.
नगर जिल्हा हा उसाची पंढरी म्हणून ओळखला जातो. खासगी तसेच सहकारी मिळून तब्बल २३ कारखाने कार्यरत आहेत. मात्र प्रवरा सहकारी साखर कारखाना तसेच अन्य अपवाद वगळता कोणत्याही कारखान्याने उसाचा दर जाहीर केलेला नाही. प्रवरेने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सर्वसाधारण सभेत टनाला तीन हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. इतर कारखानदारांनी मात्र दराबाबत चुप्पी साधली आहे.
ऊस नियंत्रण मंडळ कसे काम करते?
केंद्र सरकारने १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याला ३,१५० रुपये दर जाहीर केला. त्यापुढील प्रत्येक एक टक्का साखर उताऱ्यावर ३१५ रुपये दर त्यानुसार द्यावयाचा आहे. मात्र, असे असले तरी राज्य सरकारने २०१३ च्या कायद्यानुसार उसाचे दर निश्चित करण्यासाठी एक नियंत्रण मंडळ गठित केले आहे. या मंडळामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, वित्त सचिव, सहकार सचिव, कृषी सचिव, राज्य सरकारचे नामनिर्देशित केलेले साखर कारखानदारांचे पाच प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे पाच प्रतिनिधी आणि साखर आयुक्त यांचा समावेश आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये हे मंडळ कार्यरत होते. मात्र आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर मंडळ बरखास्त झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये अद्यापही ऊस दर नियंत्रण मंडळ अस्तित्वात येऊ शकलेले नाही.
ऊस दर कसा ठरविला जातो?
ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या तरतुदीनुसार उत्पन्न विभागणीच्या आधारे केंद्र सरकारने ठरविलेल्या एफआरपी व्यतिरिक्तचा शेतकऱ्यांना द्यावयाचा दर मंडळाकडून जाहीर होतो. हा दर निश्चित करताना बगॅस, मळी व प्रेसमड, वीजनिर्मिती यांसारख्या उपपदार्थाच्या मूल्यांसह साखरेच्या मूल्याच्या आधारे ७०-३० असे सूत्र अंमलात आले आहे. ज्या कारखान्यांकडे उपपदार्थाची निर्मिती केली जात नाही व केवळ साखरेच्या मूल्याच्या आधारे ऊस दर निश्चित होतो, त्यांच्यासाठी हे सूत्र ७५-२५ (शेतकरी व कारखानदारांतील विभागणी) असे आहे. एफआरपी ही उसाचा पुरवठा केल्यानंतर १४ दिवसांत अदा करावयाची असून उर्वरित पैसे हे मंडळाकडून निर्धारित केलेला अर्धवार्षिक कारखाना दर व मूल्य प्रसिद्धीनंतर द्यावयाचा आहे.
उसाचा दर ठरविण्याचा अधिकार मंडळाखेरीज कोणालाच नाही. त्यामुळे शेतकरी व संघटनांनी आपले गाहाणे मांडायचे कुठे, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सांघिक लूट सुरू आहे. - अॅड. अजित काळे, राज्य उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना