राज्यातील जिल्ह्यांतकृषि विभागामार्फत अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात येतात, त्यातल्या या आहेच टॉप ५ ( top five) योजना.
१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत शेततळ्यासाठी अर्थसहाय्यराष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत संरक्षित सिंचन सुविधासाठी विविध आकारमानाच्या शेततळे अस्तरीकरणासाठी किमान १५×१५×१५ मीटर आकाराच्या शेततळ्यासाठी २८ हजार २७५ रुपये व कमाल ३०×३०×३० मीटर आकाराच्या शेततळ्यासाठी ७५ हजार रुपये रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देय आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ही वरील प्रमाणे रक्कम उपलब्ध होत आहे. शेततळ्यासाठी जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपये अनुदानविविध आकारमानाच्या शेततळ्या पैकी कोणत्याही एका आकारमानाच्या शेततळ्याकरिता मागणी अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर करता येईल. यामध्ये जास्तीत जास्त ३४×३४×३ मीटर व कमीत कमी १५×१५×३ मीटर आकारमानाचे इनलेट आऊट लेटसह किंवा इनलेट- आऊटलेट विरहित शेततळे घेता येणार असून शेततळ्याच्या आकारमानानुसार अनुदानाची जास्तीत जास्त रक्कम ७५ हजार इतकी असणार आहे.
२. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड, गांडूळ खत युनिट, नाडेप कंपोस्ट युनिट, बांबू लागवड इ. लाभ दिले जातात.
३. फळबाग लागवडीसाठी अनुदानाच्या २ योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडी करिता पात्र ठरु शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना कार्यान्वित असून किमान ०.२० हेक्टर ते कमाल ६.०० हेक्टर क्षेत्र असणारे शेतकरी यासाठी पात्र आहेत. यामध्ये फळपिके, आंबा कलमे व रोपे, पेरु कलमे व सधन लागवड, डाळींब कलमे, कागदी लिंबु, नारळ, सिताफळ, आवळा, चिंच, जांभुळ, अंजीर, चिक्कु, मोसंबी, संत्री इत्यादी पिकांच्या लागवडीसाठी निर्धारीत अंतरावर लागवड केल्यास संबंधीत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे.
४. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अनुदानट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि ट्रॅक्टर चलित औजारे, ठिबक आणि तुषार सिंचन संच, शेडनेट, पॉली हाऊस, कांदाचाळ, प्लास्टिक मल्चिंग इ. बाबींसाठी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज केल्यास त्यांना लाभ घेता येईल.५. पंतप्रधान पीक विमा योजना अत्यंत उपयुक्त आणि निश्चित लाभ देणारीशासनाने सुरु केलेली पंतप्रधान पीक विमा योजना निश्चित फलदायी असून या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याने केवळ 1 रुपया भरुन नाव नोंदणी करावयाची आहे, विमा हप्त्याची रक्कम केंद्र शासन भरणार आहे. शेतकऱ्याने आपले आधार, ७/१२ उतारा, बँक पासबुक झेरॉक्स, पीक पेरणी स्वयंघोषणा पत्र घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन नाव नोंदणी केल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. अतिवृष्टी अथवा अवर्षणाने जमीन नापेर राहिल्यास त्या क्षेत्रालाही विमा संरक्षण मिळण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.