धान विक्री केली असो किंवा नसो या शेतकऱ्यांना मिळणार २० हजार रुपये; वाचा सविस्तर

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत, खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभावाव्यतिरिक्त या योजनेंतर्गत मदत मिळणार आहे.

नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी रू. २०,०००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्यात येणार आहे.

यासाठी शासन निर्णय काढून शासनाने मान्यता दिली आहे. सदर रक्कम धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येणार आहे.

योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार?

• वरील अतिरिक्त प्रोत्साहनपर राशी केवळ पणन हंगाम २०२४-२५ मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांकरिताच लागू राहील.
• खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर राशी द्यावयाची असल्याने, पणन हंगाम २०२४-२५ साठी धान/भरडधान्य खरेदीबाबतच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीनुसारच शेतकरी नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.
• किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष धान लागवडीच्या क्षेत्राची ई-पीक पाहणी, ई-भूमी, महानोंदणी, पोर्टल इ. पोर्टल वर पाहणीद्वारे खातरजमा करुन तसेच, वन जमिनी, देवस्थान जमिनी व शेती महामंडळाच्या जमिनीसंदर्भात प्रत्यक्षात खरेदी केंद्रावरील ज्या शेतकऱ्यांच्या ऑनलाईन नोंदणी घेतल्या आहेत, अशा सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो वा नसो) त्यांच्या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावरील क्षेत्रापैकी प्रत्यक्ष धान पेरणी केलेल्या क्षेत्राची खात्री करुन संबंधित शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभअनुज्ञेय राहील. 
• शेतकऱ्यांना (धान विक्री केली असो वा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रू. २०,०००/- प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातूनच वाटप करण्यात यावी.
• धान उत्पादक शेतकरी हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरु केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रांवर नोंदणीकृत असला पाहीजे.
• प्रोत्साहनपर राशीस पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही.
• शेतकऱ्याने सादर केलेला ७/१२ चा उतारा त्यावरील धान लागवडीखालील जमीनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम निश्चित करण्यात यावी. यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे संकलित केलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात यावा.
• एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थाकडे नोंदणीकृत असल्यास, त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर राशी देय राहील.

अधिक वाचा: दुप्पट उत्पन्न देणाऱ्या शेळ्यांच्या 'या' तीन जाती निवडा अन् शेळीपालनात फायद्याच फायदा मिळवा