नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध भागात कांदा काढणी सुरू आहे. यात येत्या काळात उन्हाळी कांदाबाजारात येणार आहे. परंतू कांदा बाजारात येत असतानाच दरांमध्ये घसरण सुरु झाली आहे.
यामुळे शेतकरी पुरते हैराण झाले आहेत. आधीच लागवड आणि संगोपन खर्च वाढला असताना त्यात आता दर घसरत असल्याने शेतकरी बेजार झाले आहेत.
नंदुरबार जिल्ह्यात सरासरी सहा हजार हेक्टरवर कांदा पिक घेतले जाते. सर्व सहा तालुक्यात कमी अधिक प्रमाणात कांदा उत्पादन शेतकरी घेतात. या कांद्याला बाजारपेठ नसल्याने बहुतांश कांदा परजिल्ह्यात किंवा परराज्यात विक्रीसाठी पाठवण्यात येतो. गत वर्षापासून नंदुरबारात अधिकृत कांदा मार्केट सुरु करण्यात आले आहे.
या मार्केटला प्रतिसाद मिळाला होता. परंतू या ठिकाणीही दरांमध्ये घसरण होत असल्याने दर दिवशी ३०० क्विंटलपेक्षा अधिक आवक होत नसल्याने बाजारावरही अवकळा पसरली आहे.
येत्या काळात हे दर वाढण्याची शक्यता व्यापारी वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. येथे कांदा दर कमी असल्याने शेतकरी बाहेरगावी कांदा विक्रीसाठी पाठवत आहेत.
नवा कांदा बाजारात आला; भाव कोसळला
बाजारात उन्हाळी कांदा येण्यास सुरुवात झाल्याने दरांमध्ये घसरण सुरु झाली आहे. नंदुरबार बाजारात सध्या उन्हाळी कांद्याची तुरळक आवक आहे. येत्या काळात ही आवक वाढणार आहे.
इंधन, मजुरी, मशागत खर्चात दुप्पटीने वाढ
• नंदुरबार बाजारात बुधवारी ३०० क्विंटल कांदा आवक झाली. दर पडल्याने ही आवक कमी झाली आहे. शेतकरी बांधवांनी कांद्यासाठी एकरी ७० हजार पेक्षा अधिकचा खर्च केला आहे. त्यात दर घसरल्याने चिंता आहे.
• यंदा उन्हाळी कांद्याची आवक वाढीची शक्यता आहे. यातून दरांमध्ये घसरण होण्याचे संकेत आहेत. कांदा दर ११ ते १२ रुपयांपर्यंत गेल्यास शेतकऱ्यांनी केलेला खर्चही वसुल होणे शक्य नसल्याची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे दर वाढीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
• नंदुरबार जिल्ह्यात अपेक्षित दर न मिळाल्यास शेतकरी परराज्य किंवा धुळे जिल्ह्याची वाट धरतात. प्रामुख्याने नंदुरबार जिल्ह्यातून इंदौर, अहमदाबाद आणि दिल्लीपर्यंत कांदा विक्रीसाठी पाठवला जातो.
कांदा साठवण्यावर भर
बरेच शेतकरी सध्या दर पडल्याने साठा करण्यावर भर देतात. परंतू वातावरण बिघडल्यास हा कांदा खराब होण्याची शक्यता असते. यामुळे बरेच जण द्विधा मनस्थितीत आहेत.
कांदाचाळीला अनुदान मिळते का?
• कांदा चाळ उभारणीसाठी शासनाकडून ५० टक्के अनुदान दिले जाते, जे कमाल ३५०० रुपये प्रति मेट्रिक टन क्षमतेनुसार आहे. २५ मेट्रीक टन क्षमतेसाठी १ लाख ६० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
• एका लाभार्थ्याला २५ मेट्रीक टन क्षमतेच्या कमाल मर्यादपर्यंतच अनुदान मिळतो. ५, १०, १५, २० आणि २५ मेट्रीक टन क्षमतेच्या कांदा चाळ उभारणीसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल ३५०० रुपये प्रति मेट्रीक टन याप्रमाणे क्षमतेनुसार अर्थसहाय्य दिले जाते.
• चाळमुळे कांद्याचे नुकसान होणार नाही आणि योग्य भाव मिळाल्यास शेतकरी कांदा विक्रीसाठी आणू शकतो.
कांद्याचे दर पडले आहेत. यामुळे अद्याप बाजारात कांदा आणला नाही. वाढीव दरांची अपेक्षा आहे. येत्या काळात दर वाढतील. - विजय चौरे, शेतकरी, नंदुरबार.