पुणे : शेतीत क्रांती आणण्यासाठी केंद्र सरकारने १४ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचे ठरवले असले तरी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ठिबक संचाचे अनुदान गेल्या वर्षीपासून रखडले आहे.
केंद्राचे ३०९ कोटी व राज्य सरकारचा २७२ कोटी रुपयांचा निधी न मिळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. गेल्या वर्षीचेच अनुदान न मिळाल्याने राज्यभरातील डीलर व वितरकांनी यंदा राज्य सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणीच केली नाही.
राज्यभरातील डीलर व वितरकांनी यंदा राज्य सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणीच केली नसल्याने कृषी सहायकांना शेतकऱ्यांचे अर्ज भरता येत नसल्याचे चित्र आहे. याबाबत राज्य सरकारकडूनही पाठपुरावा सुरू असला तरी त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.
पाण्याचा अतिरिक्त वापर टाळावा, पाण्याची बचत व्हावी आणि त्यातून पर्यायाने जमिनीचे आरोग्य टिकविण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा पर्याय शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदानही दिले जाते.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रतिथेंब अधिक पीक सूक्ष्म सिंचन योजनेत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या ५५ टक्के व भूधारकांना ४५ टक्के अनुदान देण्यात येते. या योजनांमुळे हजारो शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेले नाही.
का मिळेना अनुदान?
● ठिबक योजनेत केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळाल्यानंतर त्यात राज्याचा हिस्सा टाकल्यानंतर अनुदान डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाते. मात्र, केंद्र सरकारचे अनुदानच अजून मिळाले नसल्याने राज्य सरकारचाही हिस्सा देता आलेला नाही.
● या योजनेतील ठिबकचे केंद्र सरकारकडील ३०५.९९ कोटी रुपये रखडले आहेत. त्यामुळे राज्याचेही २७२.१४ कोटी रुपये देता आलेले नाहीत. हे एकत्रित अनुदान ५०६ कोटी रुपये आहे.
● अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी कृषी विभागाकडे हेलपाटे मारून थकले आहेत. कृषी सहायकांनाही त्यांना तोंड देता येत नसल्याने अनेक ठिकाणी वादाचेही प्रसंग उद्भवत आहेत.
पोर्टलवर नोंदणीस नकार
● गेल्या वर्षाचेच अनुदान न मिळाल्याने ठिबक संच देणाऱ्या डीलर व वितरकांनी यंदा पोर्टलवर नोंदणीच केली नसल्याचे उघड झाले आहे. राज्यभर हीच स्थिती आहे. त्यामुळे नव्याने आलेल्या प्रस्तावांवर कृषी सहायकांना निर्णय घेणे अवघड झाले आहे.
● प्रस्ताव मान्य असले, तरी डीलर व वितरकांचे नाव नसल्याने असे अर्ज पोर्टलवर अपलोड करता येत नाहीत. त्यामुळे या प्रस्तावांचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
● दरम्यान, याबाबत राज्य सरकारकडून वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे अनुदान केव्हा मिळेल याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.