राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राबविण्यास दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली.
सदर योजना राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्ये देखील राबविण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.
सन २०२४-२५ मधील वित्त विभागामार्फत मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेच्या ₹४०० कोटीच्या (सूक्ष्म सिंचनाकरिता पूरक अनुदान घटकासाठी ₹३०० कोटी वैयक्तिक शेततळे या घटकासाठी ₹१०० कोटी) कार्यक्रमास दिनांक १६ मे, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
कृषि आयुक्तालयाकडून सूक्ष्म सिंचनाकरिता पूरक अनुदान घटकासाठी प्राप्त निधी मागणी व सद्यःस्थितीत असलेल्या प्रलंबित दायित्वाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनाकरिता पूरक अनुदान घटकासाठी ₹१४४.०० कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात आला आहे.
सन २०२४-२५ या वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता ₹१४४.०० कोटी (रुपये एकशे चव्वेचाळीस कोटी फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड व अनुदान मंजुरीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे होणार आहे आणि लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा केली जाणार आहे.