पोपटराव मुळीकलासुर्णे: इंदापूर तालुक्यातील १५१० शेतकऱ्यांनी २०२३-२४ मध्ये ठिबक सिंचन अनुदानासाठी प्रस्ताव दिले होते. यापैकी कृषी विभागाने शासनाच्या दिलेल्या पहिल्या हप्त्यातील रकमेमध्ये तालुक्यातील फक्त ६०० ते ७०० शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला आहे.
उरलेले ८०० ते ८५० शेतकरी अजूनही ठिबक सिंचनाच्या अनुदानापासून वंचित राहिले असल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी पावसाने जरी चांगली साथ दिलेली असली, तरी ठिबक सिंचनाचा वापर हा करावाच लागतो.
कारण, फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई भासते. अशावेळी पिकांना ठिबक सिंचनद्वारेच पाणी देण्याची गरज असते. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्चमध्ये पावसाने ओढ दिल्यास शेतातील पिके जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांना धडपड करावी लागते.
परिणामी पाण्याची काटकसर करण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर करावा लागतो. अशातच पाणी वाचवा ठिबक सिंचनाचा वापर करा, अशी घोषणा शासन करीत आहे, परंतु इंदापूर तालुक्यात शासनाने पाठविलेला निधी कमी पडल्यामुळे ८०० ते ८५० लाभार्थी या अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.
शासन प्रत्येक वर्षी विविध योजनांची घोषणा करत असते, परंतु यातील अनेक योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. तर, पोहोचणाऱ्या योजनांचे अनुदान वेळेवर मिळत नाही. यामुळे या योजनेच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांची फरपट होते. शासन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहे की काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
अल्पभूधारक शेतकरी राहता वंचित- शासन २५ बाय ३० फूट, ३० बाय ३० व ३४ बाय ३४ जागेच्या शेततळ्यासाठी ७५ हजार रुपये अनुदान देते, परंतु यासाठी जमीन जर खडकाळ लागली, तर एक ते दीड लाखापर्यंत खर्च येतो.- ठिबक सिंचनासाठी एकरी ४० ते ४५ हजार रुपये खर्च येतो. परंतु, शासनाने ठरवून दिलेल्या रकमेच्या ८० टक्के रक्कम ही अनुदानापोटी ती पण अल्पभूधारक शेतकऱ्याला दिली जाते. यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शासनाच्या मागेल त्याला शेततळे व सवलतीचा फायदा घेता येत नसल्याचे बोलले जात आहे.