सोलापूर : तुम्हाला आवश्यक ती वीज मिळेल, शिवाय उर्वरित वीज विक्रीतून पैसे मिळतील, म्हणून उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर, गोडाऊन व इमारतीवर सौर प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी साखर आयुक्तांनी पुढाकार घेतला आहे. तसे आवाहन महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी केले आहे.
सध्या दिवसा वीज मिळणे कठीण झाले आहे. वरचेवर विजेचा वापर वाढत असताना, पुरेशी दिवसा वीज मिळणे कठीण झाले आहे. पर्याय म्हणून शासन सौर ऊर्जा प्रकल्पातून वीज तयार करण्यावर भर देत आहे. राज्यात जवळपास २३० साखर कारखाने आहेत.
यातील पश्चिम महाराष्ट्र व अहमदनगर जिल्ह्यातील बहुतेक साखर कारखाने सोडले, तर राज्यातील इतर साखर कारखान्यांच्या मालकीची शेतजमीन आहे. या जमिनी उपयोगात आणण्यासाठी सौर (सोलर) प्रकल्प राबविण्याचे आवाहन साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी केले आहे.
साखर कारखान्यांना हंगाम सुरू असताना, स्वतःची वीज मिळते, मात्र हंगाम बंद झाल्यानंतर विजेची अडचण निर्माण होते. अशावेळी दुसऱ्याच्या विजेवर अवलंबून राहावे लागते. यापेक्षा साखर कारखान्यांनी त्यांच्याकडील जमिनीवर, इमारती व गोडाऊन वरती सौर प्रकल्प राबवावेत, असे साखर आयुक्तांनी म्हटले आहे.
आमच्या साखर कारखान्याने २०११ मध्ये केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नॅशनल सोलर मिशन योजनेत एक मेगावॅट क्षमतेचा सोलर प्रकल्प उभारला. हा शासनाचा पायलट प्रकल्प होता. दरवर्षी आवश्यक वीज वापरून १४ ते १५ लाख युनिट वीज शासनाला विक्री करतो. त्यातून १८ रुपये ४१ पैसे याप्रमाणे दरवर्षी दोन ते अडीच कोटी रुपये मिळतात. त्यावेळी १३ कोटी रुपये खर्च आला होता. याला मेंटेनन्स फार कमी आहे. आतापर्यंत २६ कोटींपेक्षा अधिक रुपये मिळाले आहेत. - अरविंद गोरे, चेअरमन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कारखाना, धाराशिव
साखर कारखाने व शेतकऱ्यांनी शिल्लक जमिनीवर सोलर प्रकल्प उभारले, तर होणाऱ्या फायद्याची माहिती कारखान्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिली आहे. एक मेगावॅटचा सोलर प्रकल्प उभारण्यासाठी तीन ते चार कोटी रुपये खर्च येतो. साखर कारखान्यांनी स्वतः सोलर प्रकल्प उभारावेत अथवा आमच्याशी संपर्क केला, तर ऊर्जा विभागाला आम्ही जोडून देऊ. ज्यांच्याकडे को-जन प्रकल्प नाही त्यांना वीज मिळेल व आहे त्यांना बंद काळात वीज मिळेल. - डॉ. कुणाल खेमनार, साखर आयुक्त, पुणे