अकलूज : केंद्र सरकारच्या क्षेत्रनिहाय विकास कार्यक्रमांतर्गत सोलापूर जिल्ह्याचा केळी निर्यात क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयाने जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे खा. धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी माहिती दिले.
नवी दिल्ली येथे ३ डिसेंबर २०२४ रोजी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन सोलापूर जिल्ह्याचा केळी निर्यात क्षेत्रात समावेश करावा, अशी मागणी केली होती.
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक संघटना आणि निर्यातदारांना पायाभूत सुविधा उभारणीस, तसेच केळी व इतर फळे भाज्यांची गुणवत्ता तपासणी, तसेच विक्रीनंतर व्यवस्थापन करण्यासाठी इनहाउस प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी आर्थिक साहाय्य देण्यात आले आहे.
केंद्राच्या आर्थिक साहाय्य योजनेंतर्गत तीन एकत्रित पॅक हाउस आधीच स्थापन झाले असून, आणखी काही प्रकल्प प्रक्रियेत आहेत.
जीएपी प्रमाणपत्र-अपेडाने देशभरातील विविध उत्पादने ओळखून त्यांना ग्लोबल गुड अॅग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आर्थिक साहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामध्ये महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र प्रीमियम निर्यात बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
५८ टक्के निर्यात सोलापूर जिल्ह्यातून
सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे १९ हजार हेक्टर क्षेत्र केळी लागवडीखाली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण केळी निर्यातीपैकी ५८ टक्के निर्यात सोलापूर जिल्ह्यातून होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्याला केळी निर्यात क्लस्टर म्हणून मान्यता दिली. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळेल आणि जिल्ह्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. - धैर्यशील मोहिते पाटील, खासदार
अधिक वाचा: FRP Sugarcane : ऊस उत्पादकांची ५३३ कोटी ८८ लाख रुपये थकबाकी; कोणत्या साखर कारखान्याकडे किती बाकी?